- सुनील चरपे
नागपूर : प्रधानमंत्री पीक विमा याेजनेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सन २०२३च्या खरीप हंगामापासून ‘बीड माॅडेल’, तर सन २०२५च्या खरीप हंगामापासून ‘कप ॲण्ड कॅप माॅडेल’ देशपातळीवर लागू करण्यात आले. या दाेन्ही माॅडेलमध्ये पिकांचे नुकसान व नुकसानीच्या क्लेमचे सूत्र ठरविण्यात आल्याने पीक विमा कंपन्यांच्या अवाजवी नफ्याला ‘ब्रेक’ लागला. ‘प्राॅफीट शेअरिंग’मुळे ही याेजना राज्य सरकारच्या फायद्याची ठरली आहे.
पीक विमा कंपन्यांकडे जमा हाेणाऱ्या एकूण प्रीमियमपैकी २५ ते ३० टक्के रक्कम पिकांच्या नुकसानीचे क्लेम देण्यासाठी वापरली जात असल्याने कंपन्यांना माेठा नफा व्हायचा. या प्रीमियममध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा असताे. या नफ्याला ब्रेक लावण्यासाठी राज्य सरकारने पैसा वाचविण्यासाठी ८०-११० चे सूत्र ठरवून हा प्रयाेग पहिल्यांदा सन २०२०-२१ पासून बीड जिल्ह्यात राबवायला सुरुवात केली. या प्रयाेगाचे सकारात्मक परिणाम समाेर आल्याने याला बीड माॅडेल असे नाव देऊन ते २०२३ पासून देशभर लागू करण्यात आले.
८०-११० चे सूत्र म्हणजेच जर पिकांचे नुकसान कमी झाले व नुकसानीचे क्लेम कंपनीकडे जमा असलेल्या एकूण प्रीमियमच्या ८० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर कंपन्या प्रशासकीय खर्च म्हणून २० टक्के रक्कम त्यांच्याकडे ठेवते व उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला परत करते. याला प्राॅफिट शेअरिंग संबाेधले जाते. पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले व क्लेम एकूण प्रीमियमच्या ११० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर ११० टक्क्यांच्या वरची रक्कम राज्य सरकार कंपन्यांना देते.
सरकार व पीक विमा कंपन्यांमधील आर्थिक संतुलनासाठी २०२० ते २०२२ या काळात बीड माॅडेलमध्ये सुधारणा करायला सुरुवात झाली. विमा कंपन्या सरकारला रक्कम परत करण्याला ‘कप’ तर कंपन्यांच्या नफा व ताेटा याला मर्यादा घालण्याला ‘कॅप’ म्हणतात. त्यामुळे या माॅडेलला नाव कप ॲण्ड कॅप संबाेधले जाते. या माॅडेलमध्ये ८०-११०-१३० चे सूत्र ठरविण्यात आले. यातील ८०-११० हे सूत्र कायम ठेवण्यात आले. नुकसानीचे क्लेम एकूण प्रीमियमच्या १३० टक्क्यांच्या वर केले तर १३० टक्क्यांच्या वरची रक्कम केंद्र व राज्य सरकार विमा कंपन्यांना देते.
सरकारला मिळाले किमान ७,५५० कोटी रुपये
बीड माॅडेलमुळे राज्य सरकारला पीक विमा कंपन्यांकडून प्रायाेगिक तत्त्वातून ६०० काेटी, २०२३-२४ मध्ये १,०५० काेटी, २०२४-२५मध्ये ९०० काेटी असे एकूण २,५५० काेटी रुपये तर केंद्र सरकारला विविध राज्यांमधून किमान ५ हजार काेटी रुपये परत मिळाले.
नुकसानीच्या क्लेममध्ये घाेळ
११० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास सरकारला पैसे द्यावे लागत असल्याने नुकसानीचे क्लेम मुद्दाम कमी म्हणजे ६० टक्क्यांच्या आत दाखविण्यात येत आहे. नुकसानीचे क्लेम तयार करायला उंबरठा उत्पादन आवश्यक असते. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने २०२०-२१ ते २०२४-२५ या काळातील उंबरठा उत्पादन काढून विमा कंपन्यांना दिले नाहीत.
अग्रीमला समजतात क्लेम
उंबरठा उत्पादनाअभावी कंपन्यांनी पिकांच्या नुकसानीचे क्लेम तयार केले नाही. मात्र, कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना काही रक्कम परत केली. शेतकरी त्या रकमेला क्लेम समजतात. वास्तवात, ताे क्लेम नसून, कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेले एकूण नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के अग्रीम आहे. सरकारवर नुकसानीचा भुर्दंड बसू नये, उलट कंपन्यांकडून रक्कम परत मिळावी, यासाठी उंबरठा उत्पादन काढले जात नाही.