यवतमाळ : शेतकऱ्याच्या पीक विम्याच्या लाभात झालेल्या त्रुटीप्रकरणी यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला जिल्हा ग्राहक आयोगाने दणका दिला आहे.(Pik Vima)
नोटीस पाठवूनही सुनावणीला गैरहजर राहिल्याने आयोगाने बँकेविरुद्ध एकतर्फी निर्णय देत शेतकऱ्याला भरपाई देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणामुळे बँकेची निष्काळजी भूमिका पुन्हा एकदा समोर आली आहे.(Pik Vima)
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
पुसद तालुक्यातील होरकड येथील शेतकरी किरणकुमार माधवराव मस्के यांनी सन २०१८ च्या खरीप हंगामासाठी २५२० रुपये भरून पीक विमा काढला होता. यासाठीची प्रक्रिया यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत पूर्ण करण्यात आली होती.
मात्र, बँकेकडून विमा अर्ज भरताना गंभीर चूक झाली. मस्के यांच्या शेताचे महसूल मंडळ खंडाळा असताना अर्जात चुकीने वरूड दाखविण्यात आले. या त्रुटीमुळे शेतकऱ्याला मिळणारा १६,६८६ रुपयांचा विमा लाभ मिळाला नाही.
ग्राहक आयोगात धाव
बँकेकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने मस्के यांनी यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र उल्हास मराठे आणि सदस्य अनिल तोष्णीवाल यांच्या उपस्थितीत झाली.
आयोगाने बँकेला वारंवार नोटीस पाठवूनही बँकेचा एकही प्रतिनिधी सुनावणीला हजर झाला नाही. दुसरीकडे, विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून आपली बाजू मांडली.
आयोगाचा निर्णय
बँकेची गैरहजेरी आणि निष्काळजीपणा लक्षात घेऊन आयोगाने एकतर्फी निर्णय दिला.
आदेशानुसार शेतकऱ्याला पीक विम्याचे १६,६८६ रुपये द्यावे
मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी ३,००० रुपये भरपाई
तक्रार खर्चासाठी २,००० रुपये
अशी एकूण रक्कम बँकेने अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
या प्रकरणातून शासकीय व सहकारी बँकांची निष्काळजीपणा शेतकऱ्यांसाठी किती घातक ठरू शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे. पीक विमा योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी अचूक माहिती देणे अत्यावश्यक असताना, अशा त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.
ग्राहक आयोगाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग खुला झाला असून, संबंधित संस्थांना जबाबदारीची जाणीव करून देणारा हा महत्त्वाचा निकाल ठरला आहे.
अधिक वाचा :Gas New Rules Update : १ मेपासून गॅस मिळवणं सोपं नाही; 'हे' नवे नियम जाणून घ्या