दीपक ढोले
जालना : खरीप २०२५ हंगामात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्यानंतरही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप पीकविमा मिळालेला नाही.(Pik Vima)
रब्बी हंगाम संपत आला असून शेतकरी पुढील खरीप हंगामाच्या तयारीला लागले आहेत, तरीही विम्याची रक्कम हाती न पडल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. जिल्ह्यातील तब्बल २ लाख ६१ हजार ७२६ शेतकरी अजूनही विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.(Pik Vima)
३ लाख हेक्टरवरील पिकांचा विमा; तरीही पैसे थांबले
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी २०२५ च्या खरीप हंगामात ३ लाख १७ हजार ६६२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा काढला होता. यासाठी शेतकऱ्यांनी एकूण ३०.७८ कोटी रुपये हप्ता भरला. मात्र नुकसान होऊनही आजतागायत विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही.
‘साहेब, विम्याची दमडी नाही!’
रब्बी हंगाम संपत आला तरी विमा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. 'साहेब, रब्बी संपत आलाय, पण अजूनही विम्याची दमडी हातात पडली नाही,' अशी भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. कृषी विभागाचे अधिकारीही या प्रकरणात मौन बाळगून असल्याचा आरोप होत आहे.
तालुकानिहाय स्थिती (शेतकरी संख्या आणि विम्याची रक्कम)
जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये विम्याची प्रतीक्षा आहे. यामध्ये भोकरदन आणि घनसावंगी तालुक्यात सर्वाधिक शेतकरी बाधित आहेत.
| तालुका | शेतकरी संख्या | विमा हप्ता (कोटीत) |
| भोकरदन | ४९,८०१ | ५.०६ |
| घनसावंगी | ३९,६५६ | ४.७१ |
| जाफ्राबाद | ३५,२२७ | ४.३२ |
| मंठा | ३२,३९१ | ४.१२ |
| अंबड | ३१,८२६ | ३.४६ |
| जालना | २९,२६२ | ३.८१ |
| परतूर | २४,७३७ | ३.११ |
| बदनापूर | १८,८२६ | २.१९ |
कृषी विभागावर हलगर्जीपणाचा आरोप
शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी विभागावर गंभीर आरोप केले आहेत. जिल्हा कृषी अधीक्षक गहिनीनाथ कापसे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
विमा कंपनीवर टाळाटाळीचा आरोप
अनेक महसूल मंडळांमध्ये पीक कापणी प्रयोगांमध्ये नुकसान स्पष्ट दिसून आले. काही ठिकाणी उत्पादन अत्यल्प आले, तर काही ठिकाणी प्रयोगच निरंक ठरले.
तरीही विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी इशारा दिला की, 'विमा कंपनी आणि कृषी विभागाला ताळ्यावर आणल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.'
शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण वाढला
विमा कंपनीला शेतकऱ्यांकडून ३०.७८ कोटी, राज्य सरकारकडून ८८.०६ कोटी आणि केंद्र सरकारकडून ८८.०६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. मात्र नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही एक रुपयाही मिळालेला नाही.
सरकारच्या घोषणाही हवेत?
अतिवृष्टीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी हेक्टरी १७,५०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र ही रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या घोषणांवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
खरीप हंगामातील नुकसान, रब्बीतील अनिश्चितता आणि त्यातच पीकविमा न मिळाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तातडीने विमा वितरित करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
अधिक वाचा : Electricity Bill Problems : वीजबिल अचानक वाढलं? स्मार्ट मीटर नव्हे; 'हे' आहे खरे कारण