Pack House Scheme : फळे व भाजीपाल्याची काढणीनंतर योग्य साठवणूक आणि पॅकिंगची सुविधा नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची नासाडी होते. (Pack House Scheme)
ही समस्या दूर करण्यासाठी शासनाच्या 'एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजने'अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी 'पॅक हाऊस' उभारण्याची योजना राबवली जात आहे.(Pack House Scheme)
या योजनेत कृषी विभागामार्फत ५० टक्के अनुदान देण्यात येत असून शेतकऱ्यांना तब्बल २ लाख ४० हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळत आहे.(Pack House Scheme)
४.८० लाख खर्च, त्यातील अर्धा शासनाकडून
फळबाग आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना काढणीनंतर मालाची निवड, साठवणूक व पॅकिंग करता यावे यासाठी २० फूट रुंद व ३० फूट लांबीचे पॅक हाऊस उभारण्याची योजना आहे.
या स्ट्रक्चरचा अंदाजित खर्च सुमारे ४ लाख ८० हजार रुपये आहे. त्यापैकी ५० टक्के म्हणजे २ लाख ४० हजार रुपये शासनाकडून अनुदान म्हणून दिले जातात.
यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमालाची हाताळणी आणि पॅकिंगची सोय शेतातच उपलब्ध होत असून नासाडी टाळण्यास मदत होत आहे.
केवळ शेड नव्हे, तर प्रक्रिया केंद्र
'पॅक हाऊस' ही केवळ शेड नसून शेतमालाच्या प्राथमिक प्रक्रियेसाठीचे एक छोटे केंद्रच मानले जाते.
या संरचनेमध्ये जमिनीपासून सुमारे २ फूट भराव टाकून त्यावर ४ फुटांची भिंत उभारली जाते. त्यावर लोखंडी अँगलच्या साहाय्याने ६ फूट उंच जाळी बसवून सुरक्षितता केली जाते. छतावर पत्रे टाकून मजबूत शेड तयार केले जाते.
या पॅक हाऊसमध्ये
मालाचे वजन करण्यासाठी वजन काटा,
मालाची ने-आण करण्यासाठी छोटी ट्रॉली,
तसेच पॅकिंगसाठी विशेष ओटा
अशा सुविधांचा समावेश असतो. त्यामुळे मालाची वर्गवारी, पॅकिंग आणि साठवणूक एकाच ठिकाणी करता येते.
शेतकऱ्यांना थेट फायदा
नरसापूर येथील शेतकरी रमेश जाधव यांनी सांगितले की, त्यांच्या शेतात फळबाग असल्याने साठवणुकीची मोठी अडचण होती. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांचे पॅक हाऊस मंजूर झाले आणि सहायक कृषी अधिकारी सुभाष बोईनवाड व उपकृषी अधिकारी बलभीम आवटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी काम पूर्ण केले.
'आता शेतमालाची साठवणूक आणि पॅकिंग शेतातच करता येते. त्यामुळे मालाची गुणवत्ता टिकून राहते आणि बाजारात चांगला भाव मिळण्यास मदत होते,' असे त्यांनी सांगितले.
अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा
तालुका कृषी अधिकारी गुलाब शिंदे यांनी सांगितले की, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत पॅक हाऊस, कांदा चाळ यांसारख्या अनेक योजना ५० टक्के अनुदानावर उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेतल्यास शेतमालाचे नुकसान कमी होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
शेतमालाचे मूल्यवर्धन शक्य
पॅक हाऊसच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मालाची वर्गवारी, पॅकिंग आणि साठवणूक व्यवस्थित करता येते. त्यामुळे मालाची गुणवत्ता टिकून राहते आणि बाजारात चांगला दर मिळण्याची शक्यता वाढते. परिणामी, फळबाग आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
अधिक वाचा : Pashupalan Yojana : ग्रामीण तरुणांसाठी गेमचेंजर ठरतेय पशुपालन योजना; जाणून घ्या सविस्तर
