Orange Crop Insurance : मृगबहारातील पावसामुळे संत्रा पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, विमा कंपनीने केवळ हेक्टरी १५ हजार रुपये भरपाई अदा केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. (Orange Crop Insurance)
योग्य नुकसानभरपाई मिळावी, या मागणीसाठी अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातील चार शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.(Orange Crop Insurance)
आता या प्रकरणी कृषी विभाग आणि विमा कंपनीला हायकोर्टाने ११ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Orange Crop Insurance)
ही याचिका प्रमोद तराळे, विष्णू मांगले, पवन धारट आणि गणेश मालते यांनी दाखल केली असून, संत्रा उत्पादकांना विमानुसार हेक्टरी ५० हजार रुपये भरपाई देणे बंधनकारक असतानाही विमा कंपनीने केवळ १५ हजार रुपये देऊन आपली जबाबदारी झटकली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.(Orange Crop Insurance)
मृगबहारात अतिवृष्टी; संत्र्याचे प्रचंड नुकसान
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांनी २०२४-२५ या वर्षी संत्रा पिकाचा विमा काढला होता. या योजनेसाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंशुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अकोट तालुक्यातील उमरा सर्कलमध्ये १५ जून ते १५ जुलै २०२४ दरम्यान एकूण १२२.५ मिमी पाऊस झाला. या अतिवृष्टीमुळे संत्रा बागांना मोठा फटका बसला.
नुकसानाचा पंचनामा झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना अपुरीच भरपाई देण्यात आली असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
सरकार आणि केंद्राने विमा कंपनीला निधी दिला तरी…
विमा कंपनीला नुकसानभरपाई देण्यासाठी एकूण १३ कोटी ७३ लाख ७६ हजार रुपये विविध स्रोतांतून देण्यात आले.
कृषी विभाग : ६,५९,५७,००० रु.
राज्य सरकार : ४,९२,४६,००० रु.
केंद्र सरकार : २,२२,७३,००० रु.
तरीही पात्र शेतकऱ्यांना फक्त हेक्टरी १५,००० रुपयेच देण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
उर्वरित ३५ हजार प्रती हेक्टरचा हक्क
विमा योजनेतील अटींनुसार, संत्रा उत्पादकांना ५० हजार रुपये हेक्टरी भरपाई देणे बंधनकारक आहे. मात्र, विमा कंपनीने केवळ १५ हजार दिल्यामुळे शेतकरी उर्वरित ३५ हजारांचा प्रश्न घेऊन न्यायालयात पोहोचले आहेत.
हायकोर्टाची नोटीस
ही याचिका न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठापुढे सुनावली गेली.
न्यायालयाने कृषी विभागाचे सचिव, युनिव्हर्सल सोम्पो विमा कंपनी, इतर संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस बजावून ११ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांचे वकील : ॲड. विपुल भिसे
सरकारतर्फे : ॲड. नितीन राव
शेतकऱ्यांची मागणी अजूनही प्रलंबित
१६ ऑक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांनी कृषी सचिवांना निवेदन दिले होते.
मात्र त्यावर निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांना न्यायालयीन मार्ग स्वीकारावा लागला.
प्रचंड नुकसान सोसलेल्या संत्रा उत्पादकांना आता हायकोर्टाच्या आदेशाकडेच आशेने पाहावे लागत आहे.