धुळे : फेब्रुवारी ते मे २०२५ या कालावधीत विशेषता एप्रिल आणि मे महिन्यात जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी शासनाने धुळे जिल्ह्यातील (Dhule District) शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला. शासनाने १४ कोटी ९९ लाख ६२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर केली असून, ही रक्कम थेट बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे (Nuksan Bharpai) नुकसान झाले, त्यात धुळे जिल्ह्याचाही व समावेश आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील १५,९५७ शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठवलेल्या अहवालानुसार, एप्रिल २०२५ मध्ये धुळे जिल्ह्यात ६,६९६.२५ हेक्टर शेती क्षेत्रावर झालेल्या नुकसानीमुळे १२ हजार २१५ शेतकरी बाधित झाले आहे.
यासाठी ११ कोटी ४३ लाख ९ हजार रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मे २०२५ मध्ये १,९६१.५३ हेक्टर क्षेत्रातील ३ हजार ७४२ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या स्वरूपात ३ कोटी ५६ लाख ५३ हजार रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत. एकूण ८,६५७.७८ हेक्टरहून अधिक क्षेत्रातील १५ हजार ९५७ शेतकऱ्यांना १४ कोटी २९ लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे.
डीबीटीद्वारे मदतनिधी थेट खात्यात होणार जमा
जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठवलेल्या अहवालानुसार, एप्रिल आणि मे २०२५ मध्ये मोठे नुकसान झाले होते.
एप्रिलमधील नुकसान: ६,६९६.२५
हेक्टर क्षेत्रावर झालेल्या नुकसानीमुळे १२,२१५ शेतकरी बाधित झाले होते. यासाठी ११ कोटी ४३ लाख ९ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
मे मधील नुकसान: १,९६१.५३ हेक्टर
क्षेत्रातील ३,७४२ शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. त्यांच्यासाठी ३ कोटी ५६ लाख ५३ हजार रुपयांची मदत वितरीत केली जाणार आहे.
ही एकूण ८,६५७.७८ हेक्टरहून अधिक क्षेत्रातील नुकसानीची भरपाई डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बैंक खात्यात केली जाईल. यामुळे मदत वितरणात पूर्णपणे पारदर्शकता राखली जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
रक्कम कर्जवसुलीत नको
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या अहवालानुसार, एकूण ८,६५७.७८ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना आगामी हंगामासाठी पुन्हा नव्याने उभे राहण्यास मदत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीसाठी वापरू नये, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत.