शिरीष शिंदे
सप्टेंबर २०२५ मध्ये बीड जिल्ह्यात झालेल्या ढगफुटीसदृश अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेती पिकांचे नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने २८ हजार ७७८ शेतकऱ्यांसाठी एकूण १९ कोटी ३८ लाख ८६ हजार ९५८ रुपये इतका मदत निधी मंजूर केला आहे.(Nukasaan Bharapaee)
या निधीचे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वाटप सुरू झाले असून, त्यामुळे हजारो कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे.(Nukasaan Bharapaee)
सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यात मुसळधार पावसासह ढगफुटीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पावसामुळे बीड जिल्ह्यातील ४ हजार ११० हेक्टर क्षेत्रावरील पिके पूर्णतः बाधित झाली होती. पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते.
नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाचा विचार करून राज्य शासनाने एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधून मदत देण्यास मान्यता दिली.
तालुकानिहाय नुकसान व मंजूर अनुदान
सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. एकूण ४३७ गावे बाधित झाली असून ६ हजार ४६२ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
यामध्ये बीड, गेवराई, शिरूर (कासार), वडवणी, धारूर, माजलगाव, परळी, अंबाजोगाई, केज, पाटोदा आणि आष्टी या तालुक्यांचा समावेश आहे. सर्व तालुक्यांतील एकूण २८ हजार ७७८ शेतकरी या मदतीस पात्र ठरले असून, त्यांच्यासाठी १९ कोटी ३८ लाख ८६ हजार ९५८ रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
एसडीआरएफमधून निविष्ठा अनुदान
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती जमीन व पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात पुन्हा उभारी घेता यावी, यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (FDRF) ही मदत दिली जात आहे.
ही मदत निविष्ठा अनुदान या स्वरूपात असून, एका हंगामात एकदाच विहित दराने दिली जाणार आहे. जून ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या नुकसानीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या अनुदानामुळे आगामी हंगामासाठी आवश्यक असलेली बी-बियाणे, खते आणि इतर कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यास शेतकऱ्यांना मोठी मदत होणार आहे.
बँकांना वसुली न करण्याचे स्पष्ट आदेश
या मदतीबाबत राज्य शासनाने महत्त्वाची अट घातली आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणारी मदतीची रक्कम बँकांनी कोणत्याही जुन्या कर्जाच्या वसुलीसाठी किंवा इतर थकीत रकमेकरिता वळती करू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव संपत सूर्यवंशी यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या असून, सर्व बँकांना या नियमाचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या हातात पडणार असून, संकटग्रस्त बळीराजाला दिलासा मिळणार आहे.
सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर मंजूर झालेला हा निधी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार असून, आगामी हंगामासाठी शेती पुन्हा उभारी घेण्यास मदत करणार आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Solar Scheme : वीज गेली? चिंता नको! सौर कृषिपंपांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न मिटला