नाशिक : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावात आधी आईचे, नंतर वडिलांचे आणि शेवटी आडनाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा नवा नियम शाळेचे हजेरीपत्रक, गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला व प्रवेश निर्गम उतारा या सर्व अधिकृत कागदपत्रांवर लागू राहणार आहे, असा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे..
या नियमाचा उद्देश महिलांना समाजात समान प्रतिष्ठा देणे आणि विद्यार्थ्यांच्या ओळखीमध्ये आईला प्राधान्य देणे हा आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांची हजेरी किंवा ओळख सांगतानादेखील नामाचा हा नवा क्रम अनिवार्य राहील. सर्व शाळांमध्ये यावर्षीपासूनच हा नियम राबविण्याचे आदेश असून, शाळांनी संबंधित कागदपत्रे आणि शालेय प्रक्रिया यानुसार सुधाराव्यात, अशी सूचना दिली आहे.
या निर्णयामुळे विभक्त अथवा घटस्फोटित पालकांच्या, तसेच दत्तक घेतलेल्या मुलांच्या नोंदीबाबत योग्य प्रक्रिया ठरवली जाईल, अशी स्पष्टता शिक्षण विभागाने दिली आहे.
याच शैक्षणिक वर्षापासून नियम लागू...येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि खासगी शाळांना हा नियम बंधनकारक असेल. शाळेचे हजेरीपत्रक, गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला व प्रवेश निर्गम उतारा या सर्व अधिकृत कागदपत्रांवर आता आईचे नाव झळकेल.
विद्यार्थ्यांच्या नावात आईचे नाव...यापूर्वी शाळेच्या कागदपत्रांवर वडिलांचे नावच प्रामुख्याने घेतले जात होते. आता विद्यार्थ्यांच्या नावात आधी आई, नंतर वडील आणि शेवटी आडनाव लागणार आहे. आईच्या योगदानाचा सन्मान करणे, सामाजिक समता प्रस्थापित करणे, हा यामागील उद्देश आहे.
दत्तक मुलांचे काय?...अशा विशेष परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आईचे नाव प्राधान्याने नमूद केले जाईल. आवश्यक असल्यास पालकांच्या कागदपत्रानुसार लवचिकता ठेवली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
असा राहील नावाचा क्रम...नवीन नियमावलीनुसार आता विद्यार्थ्यांच्या नावात प्रथम स्वतःचे नाव, त्यानंतर आईचे नाव, मग वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव, असा क्रम लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Web Summary : Maharashtra schools mandate mother's name before father's on official documents from this academic year. The rule applies to all government, aided, and private schools, promoting gender equality. Flexibility is provided for adopted children and those from divorced families. The new order prioritizes the mother's contribution and aims for social equity.
Web Summary : महाराष्ट्र के स्कूलों में इस शैक्षणिक वर्ष से सभी आधिकारिक दस्तावेजों पर पिता से पहले माँ का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर लागू होता है, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। गोद लिए गए बच्चों और तलाकशुदा परिवारों के बच्चों के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है। नया आदेश माँ के योगदान को प्राथमिकता देता है और सामाजिक समानता का लक्ष्य रखता है।