मालेगाव : घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वितरणासाठी 'ओटीपी' शंभर टक्के सक्तीचा केल्याने गॅस वितरण व्यवस्थेवर परिणाम दिसू लागले आहेत. बीपीसीएलनंतर एचपी आणि आयओसी कंपन्यांनीही त्यांच्या एजन्सींना हा नियम लागू करण्याचे निर्देश दिल्याने ग्राहकांसह गॅस एजन्सी संचालक अडचणीत सापडले आहेत.
सरकारच्या नव्या नियमानुसार, नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर आलेला ओटीपी दिल्याशिवाय ग्राहकांना गॅस सिलिंडर मिळणार नाही. हा नियम देशभर लागू करण्यात येत असून मालेगावसारख्या शहरात अचानक अंमलबजावणी झाल्याने वितरणात अडथळे निर्माण होत आहेत. बहुतांश कनेक्शनधारक पुरुष घराबाहेर असल्याने महिलांना व वृद्धांना ओटीपी मिळवणे कठीण जात आहे.
अनेक मोबाइल क्रमांक अद्ययावत नसल्याने ओटीपी मिळत नाही. सिमकार्ड वारंवार बदलल्याने नोंदणीकृत क्रमांक बदललेले असतात. मोबाइल नंबर बदलण्यासाठी २० ते १८० दिवसांचा कालावधी लागत असल्यानेही अडचणी वाढल्या आहेत. काही ग्राहकांकडे रिचार्ज नसल्याने ओटीपी येत नाही, तर बीएसएनएल ग्राहकांकडून ओटीपी न मिळण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
फेक डिलिव्हरी व सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाय
ग्राहकांना सिलिंडर दिल्याचे भासवणे (फेक डिलिव्हरी), साठवणूक आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा नियम लागू केला आहे. नव्या प्रणालीत ग्राहकांच्या नोंदणीकृत मोबाइलवर ओटीपी येतो. तो डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याला सांगितल्यानंतरच सिस्टममध्ये नोंद होते आणि सिलिंडर सुपुर्द केला जातो. त्यामुळे पारदर्शकता वाढण्याचा उद्देश आहे.
अपूर्ण केवायसी; सॉफ्टवेअरच्या त्रुटींमुळे अडचणी
तसेच काही डिलिव्हरी बॉइजना स्मार्टफोन वापरण्यात अडचणी येत आहेत. सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी येऊन 'एरर' दाखवण्याचे प्रकार घडत आहेत. अनेक ग्राहकांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही. बुकिंगच्या तुलनेत वितरण कमी असल्याने प्रलंबित बुकिंग वाढत असून, गॅस एजन्सीसमोर ग्राहकांची गर्दी होत आहे. काही ग्राहक गरज नसतानाही बुकिंग करतात, तर सिलिंडर घेण्याच्या वेळी रिकामा सिलिंडर नसल्याने ते नकार देतात, अशीही स्थिती आहे.