Namo Shetkari Samman Nidhi : राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना' प्रशासकीय दिरंगाईत अडकली असून तब्बल १ लाख ८९ हजार ५८८ पात्र शेतकऱ्यांना आठव्या हप्त्यासाठी सहा ते आठ महिन्यांपासून प्रतीक्षा करावी लागत आहे. (Namo Shetkari Samman Nidhi)
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनही रक्कम खात्यात जमा न झाल्याने ग्रामीण भागात नाराजीचे वातावरण आहे.(Namo Shetkari Samman Nidhi)
पीएम किसानचा डेटा, पण राज्याचा हप्ता रखडला
राज्य सरकार ही योजना राबविताना केंद्राच्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना (PM Kisan) योजनेतील लाभार्थ्यांचा डेटा वापरते.
केंद्र सरकारकडून पीएम किसानचे २१ हप्ते नियमितपणे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. मात्र, त्यानुसार मिळणारा राज्याचा समांतर हप्ता अद्याप जमा न झाल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सामान्यतः केंद्राचा हप्ता जमा झाल्यानंतर राज्याचा हप्ता लवकरच मिळणे अपेक्षित असते. परंतु यावेळी तांत्रिक कारणे व निधी उपलब्धतेचा मुद्दा पुढे करून वितरण लांबले आहे.
शेती संकटात; मदतीचा आधारही उशिरा
अकोला जिल्ह्यात शेती हेच मुख्य उपजीविकेचे साधन आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
अशा परिस्थितीत राज्याकडून मिळणारी वार्षिक ६ हजार रुपयांची मदत ही शेती खर्च भागविण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.
मात्र, हप्ता न मिळाल्याने बियाणे, खत, औषधे यासाठीचा खर्च उचलणे कठीण होत असल्याची भावना शेतकऱ्यांत व्यक्त होत आहे.
प्रशासकीय अनास्था की निधीअभाव?
शासनस्तरावर तांत्रिक अडचणींचे कारण दिले जात असले तरी सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढत आहे.
प्रशासनाकडून 'निधी उपलब्ध होताच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल,' असे सांगितले जात आहे.
तथापि, आठवा हप्ता नेमका कधी वितरित होणार, याबाबत अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 'नमो'च्या आठव्या हप्त्याची प्रतीक्षा अजून किती दिवस, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर कायम आहे.
१.८९ लाख शेतकऱ्यांची नजर खात्याकडे
जिल्ह्यातील १ लाख ८९ हजार ५८८ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी अद्ययावत असूनही त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झालेली नाही. 'डेटा केंद्राचा, प्रक्रिया पूर्ण; मग अडथळा नेमका कुठे?' असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
'पीएम किसान'चे हप्ते नियमित मिळत असताना राज्याचा नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा आठवा हप्ता रखडल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढली आहे.
शासनाने लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून वितरणाची स्पष्ट तारीख जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.