NABARD Plan : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारा महत्त्वाचा टप्पा गाठत नाबार्ड (NABARD) (नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट) ने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी बुलढाणा जिल्ह्यासाठी तब्बल ७,२८२.७० कोटी रुपयांचा संभाव्यता ऋण आराखडा (PLP) जाहीर केला आहे.(NABARD Plan)
या आराखड्यामुळे जिल्ह्यातील शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांना मोठी चालना मिळण्याची शक्यता असून, स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला बळ मिळणार आहे.(NABARD Plan)
हा आराखडा जिल्ह्याच्या आर्थिक ‘नकाशा’प्रमाणे काम करत असून, बँकांच्या पतपुरवठ्याची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. (NABARD Plan)
जिल्हा अग्रणी बँकेची वार्षिक कर्ज योजना (ACP) याच आराखड्याच्या आधारे तयार होत असल्याने प्रत्यक्ष कर्जवाटपावर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
शेतीला प्राधान्य, पण दृष्टी सर्वसमावेशक
कृषीप्रधान बुलढाणा जिल्ह्यात सर्वाधिक भर शेती क्षेत्रावर देण्यात आला असून, एकूण ४,६११.७३ कोटी रुपये कृषी क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
पीक कर्ज : २,७०२.१० कोटी
कृषी पूरक व अन्न प्रक्रिया उद्योग : ७५१.१४ कोटी
जलसंधारण : ३४४.५२ कोटी
शेती यांत्रिकीकरण : ३४०.०१ कोटी
सोयाबीन, कापूस आणि हरभरा या पिकांभोवती फिरणाऱ्या अर्थचक्राला चालना देतानाच, यंदा केवळ पीक कर्जापुरते मर्यादित न राहता प्रक्रिया उद्योग, दुग्धव्यवसाय, गोदामे आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) यांनाही विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
सूक्ष्म व लघुउद्योगांना मोठा हात
ग्रामीण भागात उद्योगवृद्धीसाठी १,९५०.११ कोटी रुपयांची तरतूद सूक्ष्म व लघुउद्योग (MSME) क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे.
लघुउद्योगांची वाढ
सेवा क्षेत्राचा विस्तार
स्थानिक उत्पादनाला चालना
रोजगारनिर्मितीत वाढ
अशी सकारात्मक घडामोडी अपेक्षित आहेत.
पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनालाही चालना
या आराखड्यात केवळ शेती-उद्योगच नव्हे, तर धान्य साठवण, शीतगृह उभारणी, सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण यावर भर देण्यात आला आहे.
तसेच लोणार सरोवर (Lonar Lake) आणि शेगाव (Shegaon) येथे पर्यटन विकासासाठीही पतपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
इतर क्षेत्रांसाठीही तरतूद
गृहनिर्माण : ३१०.२७ कोटी
शिक्षण : ४१.११ कोटी
सामाजिक सुविधा : ४१.१० कोटी
निर्यात : १५.१२ कोटी
पुनर्नवीकरण ऊर्जा : ३.०१ कोटी
अर्थव्यवस्थेला वेग देणारा आराखडा
जिल्ह्याचा कर्ज-ठेवी गुणोत्तर आधीच सुमारे २१-२२ टक्क्यांच्या मजबूत पातळीवर असल्याने हा आराखडा अर्थचक्राला अधिक वेग देणारा ठरू शकतो.
शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्र यांचा समतोल साधत बुलढाणा जिल्हा आता 'स्वयंरोजगार व स्थानिक विकास' या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे या आराखड्यातून स्पष्ट होते.
शेतीतून उद्योगाकडे बदलते चित्र
पूर्वी कर्ज म्हणजे केवळ पीक कर्ज अशी धारणा होती. मात्र आता प्रक्रिया उद्योग, दुग्धव्यवसाय, गोदामे, अन्नप्रक्रिया यांसारख्या कृषीपूरक क्षेत्रांना कर्जपुरवठा वाढत असल्याने शेतीतून उद्योगाकडे वाटचाल सुरू झाल्याचे चित्र आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.
नाबार्डचा हा ऋण आराखडा बुलढाणा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी दिशादर्शक ठरणार असून, अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्याची क्षमता त्यात आहे.
अधिक वाचा : Electricity Bill Problems : वीजबिल अचानक वाढलं? स्मार्ट मीटर नव्हे; 'हे' आहे खरे कारण