Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > Micro Irrigation Subsidy : सूक्ष्म सिंचन योजनेला ब्रेक; अनुदान कुठे अडकलं? वाचा सविस्तर

Micro Irrigation Subsidy : सूक्ष्म सिंचन योजनेला ब्रेक; अनुदान कुठे अडकलं? वाचा सविस्तर

latest news Micro Irrigation Subsidy: Break in micro irrigation scheme; Where is the subsidy stuck? Read in detail | Micro Irrigation Subsidy : सूक्ष्म सिंचन योजनेला ब्रेक; अनुदान कुठे अडकलं? वाचा सविस्तर

Micro Irrigation Subsidy : सूक्ष्म सिंचन योजनेला ब्रेक; अनुदान कुठे अडकलं? वाचा सविस्तर

Micro Irrigation Subsidy : हिंगोली जिल्ह्यात 'प्रति थेंब अधिक पीक' सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत हजारो शेतकऱ्यांनी ठिबक व तुषार संच बसवले; मात्र अनुदानाचा टप्पा संथ गतीने सुरू असल्याने नाराजी वाढली आहे. मंजुरी असूनही पैसे न मिळाल्याने कर्जाचा ताण वाढला असून निधी तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी होत आहे.(Micro Irrigation Subsidy)

Micro Irrigation Subsidy : हिंगोली जिल्ह्यात 'प्रति थेंब अधिक पीक' सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत हजारो शेतकऱ्यांनी ठिबक व तुषार संच बसवले; मात्र अनुदानाचा टप्पा संथ गतीने सुरू असल्याने नाराजी वाढली आहे. मंजुरी असूनही पैसे न मिळाल्याने कर्जाचा ताण वाढला असून निधी तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी होत आहे.(Micro Irrigation Subsidy)

हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात पाण्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी राबविण्यात येणारी 'प्रति थेंब अधिक पीक' सूक्ष्म सिंचन योजना सध्या अनुदानाअभावी अडचणीत सापडली आहे. (Micro Irrigation Subsidy)

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संचासाठी हजारो शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले; अनेकांनी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून स्वतःच्या खर्चाने साहित्य खरेदीही केली. (Micro Irrigation Subsidy)

मात्र, अनुदानाचा टप्पा अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.(Micro Irrigation Subsidy)

फक्त २२३ शेतकऱ्यांना २७.४४ लाख

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत केवळ २२३ शेतकऱ्यांच्या खात्यात २७ लाख ४४ हजार १२४ रुपये जमा झाले आहेत. अर्जांची संख्या आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी यांच्यातील मोठी तफावत चिंतेचा विषय ठरत आहे.

१,५९५ पात्र, तरीही रक्कम प्रलंबित

जिल्ह्यातील १,५९५ शेतकऱ्यांचे अर्ज पात्र ठरून अनुदान मंजूर झाले आहे; मात्र त्यांच्या खात्यावर अद्याप रक्कम जमा झालेली नाही. एकूण १,८२५ शेतकऱ्यांना मंजुरी देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात लाभ मिळालेल्यांची संख्या मर्यादित आहे.

११,८८२ अर्ज अजून प्रक्रियेत

जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. काही अर्ज रिजेक्ट किंवा कॅन्सल झाले असले तरी ११,८८२ अर्ज सध्या प्रोसेसमध्ये असल्याची माहिती आहे. निधीअभावी वितरणात विलंब होत असल्याची चर्चा आहे.

तालुकानिहाय स्थिती (प्रलंबित / जमा)

औंढा नागनाथ – ४५८ प्रतीक्षेत / १८ जमा

वसमत – ५९ प्रतीक्षेत / -

हिंगोली – २०१ प्रतीक्षेत / ५९ जमा

कळमनुरी – २४० प्रतीक्षेत / ९९ जमा

सेनगाव – १३० प्रतीक्षेत / -

(अधिकृत आकडेवारीनुसार टप्याटप्याने प्रक्रिया सुरू)

कर्ज काढून बसवले संच

पाण्याची बचत आणि उत्पादनवाढीच्या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून ठिबक व तुषार संच बसवले. मात्र, वर्ष सरत आले तरी अनुदान खात्यात जमा होत नसल्याने आर्थिक ताण वाढला आहे.

'निधी तातडीने उपलब्ध करून देऊन प्रलंबित अनुदान जमा करावे,' अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

परिणाम काय?

* पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवण्याच्या उद्दिष्टाला धक्का

* कर्जफेडीचा ताण वाढण्याची शक्यता

* नव्या अर्जांबाबत शेतकऱ्यांचा उत्साह कमी होण्याची भीती

सूक्ष्म सिंचनाचा प्रसार हा जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, अनुदान वितरणातील विलंब दूर न झाल्यास योजनेचा वेग मंदावण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

हे ही वाचा सविस्तर : MGNREGA Scheme : तीन महिन्यांची प्रतीक्षा संपली; मजुरांच्या खात्यात येणार मोठी रक्कम वाचा सविस्तर

अधिक वाचा : Magel Tyala Saur Krushi Pump Yojana : सौर पंप योजनेत मोठा गोंधळ; शेतकऱ्यांचे उत्पादन ५० टक्के घटल्याचा दावा

Web Title : हिंगोली में सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी में देरी, किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं

Web Summary : हिंगोली में लंबित सब्सिडी के कारण सूक्ष्म सिंचाई योजना में देरी हो रही है, जिससे किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। मंजूरी के बावजूद, कई लोग धन का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कुशल जल उपयोग में बाधा आ रही है और भविष्य में भागीदारी कम होने की आशंका है। 11,000 से अधिक आवेदन अभी भी संसाधित किए जा रहे हैं।

Web Title : Micro Irrigation Subsidy Delayed in Hingoli, Farmers Face Financial Strain

Web Summary : Hingoli's micro-irrigation scheme faces delays due to pending subsidies, leaving farmers burdened with debt. Despite approvals, many await funds, hindering efficient water use and potentially dampening future participation. Over 11,000 applications are still being processed.