हिंगोली : 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने'अंतर्गत (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) मंजूर झालेली विहीर प्रत्यक्षात शेतात अस्तित्वात नसल्याचा धक्कादायक प्रकार सेनगाव तालुक्यातील धनगरवाडी येथे उघडकीस आला आहे. (MGNREGA Well Scam)
कागदोपत्री पूर्ण झालेल्या कामाची नोंद असताना प्रत्यक्ष पाहणीत विहीरच नसल्याने प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.(MGNREGA Well Scam)
तक्रारीतून प्रकार समोर
धनगरवाडी येथील शेतकरी रामचंद्र शंकर खडसे यांच्या पळशी शिवारातील गट क्रमांक ५९ मध्ये सुमारे २ एकर ९ गुंठे शेती आहे.
संबंधित शेतात २०२४ साली 'मनरेगा' अंतर्गत सिंचन विहीर पूर्ण झाल्याची अधिकृत नोंद आढळते. मात्र, प्रत्यक्ष शेतपाहणीत विहीर अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले.
'कागदावर विहीर पूर्ण, निधी खर्च दाखवलेला; पण शेतात विहीर नाही. मग ही विहीर गेली कुठे?' असा थेट सवाल उपस्थित करत खडसे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पंचायत समितीची उदासीनता?
४ मे २०२५ रोजी सेनगाव पंचायत समितीकडे बोगस सिंचन विहीर प्रकरणाची चौकशी करण्याची लेखी मागणी करण्यात आली होती.
मात्र, इतका कालावधी उलटूनही कोणतीही नोटीस, चौकशी किंवा कारवाई न झाल्याने पंचायत समितीच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
ग्रामस्थ व सरपंच कमलाबाई वीरकर यांनी या प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला आहे.
जबाबदार यंत्रणेच्या निष्क्रियतेमुळे अपहार करणाऱ्यांना अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळत असल्याची चर्चा गावात रंगू लागली आहे.
८५ विहिरींचा संशयास्पद हिशोब
मौजे धनगरवाडी येथे २०२२ ते २०२५ या कालावधीत मनरेगा अंतर्गत तब्बल ८५ सिंचन विहिरी मंजूर झाल्याची नोंद आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीत अर्ध्याहून अधिक विहिरी अस्तित्वात नसल्याचा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे.
जर विहीर न करता कागदोपत्री काम पूर्ण दाखवून देयके काढली गेली असतील, तर हा लाखो नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांच्या अपहाराचा प्रकार ठरू शकतो.
ग्रामपंचायत, संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्या भूमिकेची चौकशी आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
प्रशासनाची भूमिका काय?
'मनरेगा'सारख्या महत्त्वाकांक्षी आणि ग्रामीण रोजगार हमी देणाऱ्या योजनेत अशा प्रकारचे आरोप गंभीर मानले जातात.
प्रशासन या तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी करणार का? दोषींवर कारवाई होणार का? की हे प्रकरणही इतर फाइल्सप्रमाणे धूळ खात पडून राहणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आता जिल्हा प्रशासनाकडून अपेक्षित आहेत. दरम्यान, या प्रकरणामुळे संपूर्ण मनरेगा यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून ग्रामीण भागातील विकासकामांच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.