MGNREGA Scheme : तीन महिन्यांपासून मजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मेळघाटसह राज्यातील हजारो मजुरांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. (MGNREGA Scheme)
'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' (मनरेगा) अंतर्गत प्रलंबित असलेली मजुरी आता होळीपूर्वी मजुरांच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. (MGNREGA Scheme)
शासनाने ६७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून पुढील दोन ते तीन दिवसांत देयके वर्ग होण्याची माहिती प्रशासनाने दिली.(MGNREGA Scheme)
तीन महिन्यांची प्रतीक्षा संपली
अकुशल मजुरांचे वेतन तांत्रिक कारणांमुळे आणि वाढीव लेबर बजेटच्या प्रस्तावामुळे रखडले होते.
केंद्र शासनाकडे वाढीव लेबर बजेट मंजुरीसाठी प्रस्ताव विचाराधीन असल्याने निधी मिळण्यास उशीर झाला. परिणामी मेळघाट, पालघर आणि इतर आदिवासीबहुल भागांत मजुरांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला होता.
होळीचा सण तोंडावर असताना हातात पैसे नसल्याने मजुरांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र आता निधी मंजूर झाल्याने आदिवासी बांधवांचा सण गोड होणार आहे.
प्रशासकीय पाठपुराव्याला यश
उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) ज्ञानेश घ्यार यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला. तसेच मनरेगा आयुक्त डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी केंद्रस्तरावर पाठपुरावा करून ६७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला.
देयके कोषागाराकडे सादर करण्यात आली असून लवकरच रक्कम थेट खात्यात जमा होणार आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये
लेबर बजेटमध्ये वाढ : राज्याच्या लेबर बजेटमध्ये १३ कोटी मनुष्यदिवसांवरून १६ कोटी मनुष्यदिवसांपर्यंत वाढ.
नियमित रोजगार : मार्चअखेरपर्यंत काम व वेतन नियमित मिळण्याचा मार्ग मोकळा.
थेट लाभ हस्तांतरण : मजुरी थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा होणार; मध्यस्थांची साखळी संपुष्टात.
संप मिटला : मनरेगा अंतर्गत संपावर असलेले कंत्राटी कर्मचारी पुन्हा कामावर रुजू झाल्याने कामकाजाला वेग.
मेळघाटातील मजुरांच्या प्रश्नावर आमदार केवलराम काळे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. 'आदिवासी बांधवांसाठी ही योजना उदरनिर्वाहाची जीवनरेखा आहे. होळीपूर्वी मजुरी मिळावी यासाठी प्रयत्न केले,' असे त्यांनी सांगितले.
माजी आमदार बच्चू कडू यांनीही निधी तातडीने न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
होळी आता उत्साहात
प्रलंबित मजुरीचा प्रश्न निकाली निघाल्याने मेळघाटातील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
होळीचा सण आनंदात साजरा करण्यासाठी आता मजुरांच्या हातात पैसा येणार असून मार्चअखेरपर्यंत निधीची कमतरता भासणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मेळघाटातील आदिवासींसाठी 'मनरेगा' ही केवळ योजना नसून जीवनरेखा आहे. त्यामुळे निधी वेळेत उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. आता या निर्णयामुळे सणासुदीच्या काळात आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.