MGNREGA Scheme : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने 'चेहरा ओळख प्रणाली' (Face Recognition Attendance) द्वारे हजेरी नोंदवणे अनिवार्य केले आहे.(MGNREGA Scheme)
२९ मार्चपासून सोयगाव तालुक्यात या नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाली असली, तरी ग्रामीण भागातील नेटवर्कची समस्या आणि तांत्रिक अडचणींमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.(MGNREGA Scheme)
बोगसगिरीला आळा घालण्यासाठी 'डिजिटल' पाऊल
मनरेगा अंतर्गत होणाऱ्या कामांमध्ये अनेकदा बोगस मजूर नोंदणी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारी येत असतात.
या 'गळती'ला (Leakage) आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने पारंपरिक हजेरीपटाऐवजी आता मोबाइल ॲपद्वारे मजुरांचा प्रत्यक्ष फोटो घेऊन 'रियल टाइम' हजेरी नोंदवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे मजुरांच्या बँक खात्यात थेट आणि अचूक मजुरी जमा होण्यास मदत होणार आहे.
डोंगराळ भागात 'नेटवर्क'चे मोठे आव्हान
सोयगाव हा तालुका दुर्गम आणि डोंगराळ असल्याने अनेक गावांमध्ये आजही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची मोठी समस्या आहे.
रेंजचा अडथळा : अनेक कामांच्या ठिकाणी मोबाइलला रेंज नसल्याने मजुरांचे फोटो अपलोड करणे ग्राम रोजगार सेवकांसाठी दिव्य ठरत आहे.
वेळेचा अपव्यय : एखाद्या गावात १० विहिरींची कामे सुरू असल्यास १०० हून अधिक मजुरांचे 'फेस रिडिंग' करण्यासाठी किमान दीड ते दोन तास खर्च होत आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष कामाच्या वेळेत हजेरी नोंदणीचाच मोठा अडसर निर्माण झाला आहे.
वैयक्तिक लाभाच्या कामांना फटका
सिंचन विहिरींसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये मजुरांची उपस्थिती विखुरलेली असते. प्रत्येक विहिरीवर जाऊन मजुराचा फोटो काढणे आणि तो ऑनलाइन प्रणालीत नोंदवणे, यात रोजगार सेवकांची मोठी ओढाताण होत आहे.
जर तांत्रिक बिघाडामुळे हजेरी नोंदवली गेली नाही, तर मजुरांच्या मजुरीवर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासकीय सज्जता आणि प्रशिक्षण
या नव्या प्रणालीसाठी सोयगाव पंचायत समितीकडून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्राम रोजगार सेवकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तांत्रिक अडचणी असल्या तरी शासनाच्या आदेशानुसार ही प्रणाली राबवण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे.
प्रशासनाचा हेतू चांगला असला आणि 'झिरो लीकेज'साठी ही प्रणाली आवश्यक असली, तरी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा (विशेषतः इंटरनेट) उपलब्ध झाल्याशिवाय या योजनेचे पूर्ण यश अधांतरीच राहण्याची शक्यता आहे.
शासन आदेशानुसार सोयगाव तालुक्यात २९ मार्चपासून 'फेस रिडिंग' हजेरीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तांत्रिक अडचणी आणि नेटवर्कच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.- दत्ता कटके, रोहयो अभियंता, पंचायत समिती, सोयगाव