रूपेश उत्तरवार
महाराष्ट्रात ग्रामीण पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (रोहयो) मोठ्या प्रमाणावर कामगारांची नोंदणी आहे. (MGNREGA Scheme)
राज्यातील तब्बल ८८ लाख जॉबकार्ड धारक मजुरांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नाव नोंदवले आहे. मात्र, रोहयोमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सुरू असलेल्या फेस ई-केवायसी(e-KYC) प्रक्रियेत राज्याला मोठा धक्का बसला आहे. कारण या पडताळणीत २१ लाख ८१ हजार ८३६ मजूर पूर्णपणे गायब असल्याचे समोर आले आहे. (MGNREGA Scheme)
फेस ई-केवायसी म्हणजे काय?
रोहयो कामांमध्ये पारदर्शकता आणि मजुरांच्या उपस्थितीची खात्री करण्यासाठी केंद्र शासनाने फेस ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे.
या प्रक्रियेत कामावर उपस्थित मजुरांचा थेट चेहर्याचा फोटो, लाइव्ह लोकेशन, जॉबकार्डवरील माहितीची पडताळणी असे सर्व टप्पे आवश्यक आहेत.
फेस ई-केवायसी पूर्ण केल्यानंतरच मजुरांना कामाचे मानधन मंजूर केले जाते.
५६.९८ लाखांनी ई-केवायसी पूर्ण केली… पण २१ लाख मजुरांचा पत्ता नाही
राज्यातील ८८ लाख नोंदणीकृत मजुरांपैकी फक्त
५६,९८,८८५ मजुरांनी फेस ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
उर्वरित २१,८१,८३६ मजूर कुठेच आढळलेले नाहीत.
स्थानिक प्रशासन रोजगार सेवक व तांत्रिक सहाय्यक यांच्या मदतीने या मजुरांचा शोध घेत आहे.
यात अनेक जॉबकार्डधारकांनी गाव सोडले, शहरात स्थलांतर केले किंवा कामावर कधीच हजर नसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
फेस ई-केवायसी पूर्ण करणारे टॉप ५ जिल्हे
| जिल्हा | एकूण मजूर | ई-केवायसी पूर्ण |
|---|---|---|
| भंडारा | ३,३०,२२५ | २,९१,०४४ |
| गोंदिया | ४,४१,०६६ | ३,८६,३९३ |
| अमरावती | ४,०१,०३७ | ३,४०,०४३ |
| गडचिरोली | २,९२,१४७ | २,३६,१८६ |
| यवतमाळ | ४,२५,७९७ | ३,३५,५४९ |
या जिल्ह्यांनी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त मजुरांचे ई-केवायसी पूर्ण करून राज्यात अनुकरणीय उदाहरण घातले आहे.
सर्वात कमी नोंदणी असलेले जिल्हे
काही जिल्ह्यांत ई-केवायसी प्रतिसाद अत्यंत कमी राहिला आहे
रायगड – फक्त २४%
पुणे – ४२%
जळगाव – ४३%
बीड – ४५%
कोल्हापूर / नंदुरबार – ४६%
सांगली / ठाणे – ४८%
रत्नागिरी – ४९%
अहिल्यानगर – ५०%
या जिल्ह्यांत ई-केवायसी नोंदणी अत्यल्प असल्याने रोहयोच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सर्वाधिक नोंदणी केलेले जिल्हे
वर्धा – ७७%
चंद्रपूर – ७६%
वाशिम – ७४%
जालना / पालघर – ७३%
सातारा – ७२%
२१ लाख मजूर कुठे गेले? प्रशासनाची चिंता वाढली
स्थानिक यंत्रणेनुसार संभाव्य कारणे
* काही मजूर गाव सोडून स्थलांतरित
* बनावट जॉबकार्डची शक्यता
* कामावर प्रत्यक्ष हजर नसणारे कागदी मजूर
* मोबाईल/डिजिटल प्रक्रियेत मजुरांचा कमी सहभाग
* कामगारांना फेस ई-केवायसीची माहिती न मिळणे
या सर्व कारणांचा छडा लावण्यासाठी जिल्हानिहाय मोहीम जोरात सुरू आहे.
सरकारचा आदेश — ई-केवायसी शिवाय मजुरी मिळणार नाही
केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्यांची फेस ई-केवायसी पूर्ण नाही, त्या मजुरांचे काम मान्यही केले जाणार नाही. म्हणूनच ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणं गरजेचं आहे.
रोहयोतील नोंदणीकृत ८८ लाख मजुरांपैकी २१ लाख मजूर गायब
मजुरांचा शोध सुरु, जिल्हानिहाय पडताळणी तीव्र
अनेक जिल्ह्यांत सहभाग अत्यल्प
ई-केवायसी पूर्ण झाल्याशिवाय मजुरी नाकारली जाणार
योजनेतील पारदर्शकता वाढली, पण आव्हानंही वाढली