योगेश पांडे
नागपूर : ग्रामीण भागातील नागरिकांना वर्षातून किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी देणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNERGA) महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. (MGNREGA Scheme)
नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्या अहवालात योजनेतील अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे.
२०१९-२० ते २०२३-२४ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील केवळ ८.७० टक्के कुटुंबांनाच १०० दिवस किंवा त्याहून अधिक रोजगार मिळाला. त्यामुळे ‘रोजगार हमी’ ही योजना प्रत्यक्षात कागदावरच राहिल्याची टीका होत आहे.
जिल्हानिहाय तपासणी; गंभीर उणिवा उघड
कॅग (CAG) ने अहिल्यानगर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, नागपूर आणि पालघर या सहा जिल्ह्यांतील १२ तालुके आणि ४८ ग्रामपंचायतींच्या नोंदींची तपासणी केली. या तपासणीत नियोजन, निधी व्यवस्थापन, कामांची अंमलबजावणी, मजुरी वाटप तसेच देखरेख आणि सामाजिक लेखापरीक्षण या सर्वच टप्प्यांवर गंभीर त्रुटी आढळल्या.
लाखो कामे अपूर्ण; अनेक सुरूच नाहीत
राज्यात २०१९-२० ते २०२३-२४ दरम्यान मंजूर झालेल्या २५.७२ लाख कामांपैकी तब्बल १९.५७ टक्के (५.०३ लाख) कामे अपूर्ण राहिली.
धक्कादायक बाब म्हणजे २७.६२ टक्के (७.१० लाख) कामांची सुरुवातच करण्यात आलेली नाही. याशिवाय २०१९ पूर्वीची ३.०३ लाख कामेदेखील अद्याप अपूर्ण आहेत.
नोंदणी वाढली; रोजगाराची मागणी मात्र कमी
या कालावधीत नोंदणीकृत कुटुंबांची संख्या ४६ टक्क्यांनी वाढून १.१७ कोटींवर पोहोचली. मात्र, त्यापैकी केवळ २१.९७ लाख कुटुंबांनी रोजगाराची मागणी केली. त्यातील २१.९१ लाख कुटुंबांना रोजगार देण्यात आला असला तरी १०० दिवसांचा पूर्ण लाभ अत्यल्प कुटुंबांनाच मिळाला.
ग्राम रोजगार सहाय्यकांची मोठी कमतरता
राज्यातील २८,२७९ ग्रामपंचायतींपैकी २,२५८ ग्रामपंचायतींमध्ये ग्राम रोजगार सहाय्यकांची नियुक्तीच करण्यात आलेली नाही.
तपासणी केलेल्या ४८ ग्रामपंचायतींपैकी २६ ठिकाणी आवश्यक कर्मचाऱ्यांचीही कमतरता असल्याचे दिसून आले.
जॉब कार्ड व्यवस्थापनात अनियमितता
जॉब कार्ड नोंदींमध्ये मोठ्या त्रुटी आढळल्या. ४८ पैकी ४७ ग्रामपंचायतींमध्ये अर्ज नोंदवही अद्ययावत नव्हती. अनेक जॉब कार्डांवर सदस्यांचे फोटो नव्हते किंवा कामाच्या मागणीची नोंदच नव्हती.
१५,०७७ नोंदणीकृत कुटुंबांपैकी १३,७२८ कुटुंबांना जॉब कार्ड देण्यात आले, मात्र त्यापैकी ७,७७१ जॉब कार्ड देण्यात विलंब झाला. काही ठिकाणी एकाच नावाने अनेक जॉब कार्ड असल्याचेदेखील निदर्शनास आले.
सर्वेक्षणाचा अभाव; नियोजन ढासळले
ग्रामपंचायतींमध्ये रोजगाराची मागणी ओळखण्यासाठी दर पाच वर्षांनी पायाभूत सर्वेक्षण करणे अपेक्षित असते. मात्र, राज्यात असे कोणतेही सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. तपासणीतील ४६ टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणच झाले नसल्याचे उघड झाले.
मनरेगा योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना हमी रोजगार देणे हा असला, तरी महाराष्ट्रात अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे हा उद्देश मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहिल्याचे कॅग (CAG) च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
नियोजनाचा अभाव, अपूर्ण कामे, मनुष्यबळाची कमतरता आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर केल्याशिवाय योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचणे कठीण असल्याचे चित्र आहे.