गणेश पंडित
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) राज्यातील १० लाख ८९ हजारांहून अधिक कामांवर गंडांतर निर्माण झाले आहे.
(MGNREGA Scheme)
याचे प्रमुख कारण म्हणजे केंद्र सरकारने वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी मंजूर निधीची मर्यादा ५ लाखांवरून केवळ २ लाखांपर्यंत घटवणे होय. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी, गोठा बांधकाम, वृक्षलागवड, शेततळी यांसारखी कामे रखडली असून ग्रामीण भागातील विकास थांबलेला आहे.(MGNREGA Scheme)
दोन लाखांची मर्यादा: मोठा अडथळा
पूर्वी प्रत्येक लाभार्थ्याला मनरेगांतर्गत वैयक्तिक प्रकल्पासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत निधी मंजूर होत होता. मात्र, आता संगणक प्रणालीत २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त अंदाजपत्रक दाखल करता येत नाही, अशी मर्यादा केंद्र सरकारने लागू केली आहे.
या कारणामुळे २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांतील १ लाख ७५ हजार ६९२ लाभार्थ्यांची तब्बल १० लाख ८९ हजार कामे पंचायत समिती पातळीवर प्रलंबित आहेत.
शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम
मनरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात शाश्वत रोजगारनिर्मिती आणि टिकाऊ मालमत्ता उभारणीचा हेतू आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी, गोठा बांधकाम, वृक्षलागवड यांसारखी कामे थांबली आहेत.
शेतकऱ्यांना केवळ दोन लाख रुपयांत या योजनांची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याने अनेक लाभार्थी अडचणीत आले आहेत. परिणामी, रोजगाराच्या संधी आणि मालमत्ता निर्मितीचा वेग दोन्ही घटला आहे.
राज्य सरकारचा प्रयत्न; ७ लाख मर्यादेचा प्रस्ताव
या गंभीर परिस्थितीवर उपाय म्हणून रोहयो राज्य आयुक्तांनी केंद्र सरकारकडे दोन लाखांची मर्यादा रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
राज्य सरकारने योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी कमाल मर्यादा सात लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि ३० सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला आहे.
२ लाख रुपयांची मर्यादा ही केवळ महाराष्ट्रापुरती नाही, तर संपूर्ण देशभर लागू आहे. मात्र, राज्य सरकार स्वतः ची मर्यादा निश्चित करू शकते. त्यानुसार आम्ही राज्य सचिवांना ७ लाख मर्यादेचा प्रस्ताव सादर केला आहे.- डॉ. भरत बास्टेवाड, राज्य आयुक्त (मनरेगा)
राज्य सचिवांची केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार
रोहयो राज्य सचिवांनी १७ ऑक्टोबर रोजी केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाला पत्र पाठवून वैयक्तिक लाभार्थ्यांवरील २ लाख रुपयांची मर्यादा रद्द करण्याची मागणी केली.
वार्षिक मास्टर परिपत्रक २०२४-२५ च्या कलम ७.४.१२ नुसार, राज्य सरकारांना या मर्यादेचा अधिकार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने सात लाख रुपयांची कमाल मर्यादा पुनर्संचयित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही मर्यादा लागू झाल्यास ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणि टिकाऊ मालमत्ता विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास राज्य प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
जालना जिल्ह्यातील परिस्थिती
जालना जिल्ह्यात २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षांत एकूण ११,३८६ कामे प्रलंबित आहेत.
तालुकानिहाय आकडेवारी
| तालुका | प्रलंबित कामे |
|---|---|
| अंबड | ४६१ |
| बदनापूर | ९७१ |
| भोकरदन | ६,७६१ |
| घनसावंगी | ४९ |
| जाफ्राबाद | १,०७१ |
| जालना | १,०८६ |
| मंठा | ४५२ |
| परतूर | ५३५ |
| एकूण | ११,३८६ |
या सर्व कामांची अंदाजपत्रके दोन लाखांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याने प्रणाली मंजूर करत नाही, आणि कामे दोन महिन्यांपासून पंचायत समिती पातळीवर प्रलंबित आहेत.
राज्यमंत्र्यांनी केंद्रीय ग्रामविकासमंत्र्यांशी तातडीने चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावावा. अन्यथा राज्यभरातील शेतकऱ्यांना आणि लाभार्थ्यांना एकत्र करून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.- नारायण लोखंडे, सामाजिक कार्यकर्ता
केंद्र सरकारच्या २ लाख रुपयांच्या मर्यादेमुळे मनरेगा अंतर्गत राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे आणि विकासाचे काम अडचणीत आले आहे. राज्य सरकारने मर्यादा वाढवून ७ लाख करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी केंद्राची मंजुरी मिळेपर्यंत कामांची प्रक्रिया थांबलेलीच राहणार आहे. या निर्णयावर लवकर तोडगा निघावा, अशी ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर आणि लाभार्थ्यांची अपेक्षा आहे.