MGNREGA Gotha Yojana : अतिवृष्टी आणि थंडीपासून पशुधनाचे संरक्षण व्हावे, तसेच दुग्धव्यवसायाला चालना मिळावी या उद्देशाने मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली गोठा योजना किनवट तालुक्यात निधीअभावी आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अक्षरशः रखडून पडली आहे. (MGNREGA Gotha Yojana)
२०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांत मंजूर झालेल्या ४७२ गोठ्यांपैकी केवळ १२ कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे अर्धवट अवस्थेत अडकली आहेत.(MGNREGA Gotha Yojana)
मंजुरी मोठी, कामे मात्र ठप्प
२०२४-२५ मध्ये तालुक्यातील ६७ ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण ४६७ गोठ्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ १२ गोठे पूर्ण झाले आहेत. सध्या १३३ गोठ्यांची कामे अर्धवट असून निधीअभावी ती थांबली आहेत.
२०२५-२६ मध्ये मंजूर झालेल्या ५ कामांपैकीही ३ कामे अद्याप रेंगाळलेली आहेत.
निधीअभावी लाभार्थी हवालदिल
गोठा बांधकामासाठी मंजुरी मिळूनही निधी वेळेत न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
अर्धवट कामांमुळे आधीच खर्च झालेला पैसा अडकून पडला असून, पुढील कामासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने लाभार्थी हवालदिल झाले आहेत.
तांत्रिक अटी आणि नियम अडसर
मनरेगाअंतर्गत कामांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नवीन तांत्रिक अटींमुळेही कामे रखडल्याचे चित्र आहे.
मजुरांची उपस्थिती एनएमएमएस(NMMS) ॲपद्वारे ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ करून नोंदवावी लागते
कामांच्या हेडमध्ये (६०x४, ९०x१०) गोठा योजना बसत नसल्याची अडचण येत आहे.
ऑनलाइन प्रक्रिया आणि तांत्रिक अडथळे
ऑनलाइन प्रक्रिया आणि तांत्रिक अडथळे या कारणांमुळे ग्रामीण भागातील मजूर व लाभार्थी दोघेही गोंधळात सापडले आहेत.
लाभार्थी अजूनही प्रतीक्षेत
तालुक्यातील ६७ ग्रामपंचायतींमधील सुमारे ३३४ लाभार्थी अजूनही कामाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मंजुरी मिळूनही कामे सुरू न झाल्याने किंवा अर्धवट राहिल्याने योजनेचा उद्देशच फोल ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
योजना बंद पडण्याची भीती
'मागेल त्याला काम' या तत्त्वावर २००६ मध्ये सुरू झालेली ही योजना आता वाढत्या नियमांमुळे आणि निधीअभावी प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याची टीका होत आहे.
विशेषतः आदिवासी बहुल किनवट तालुक्यात रोजगार निर्मिती आणि पशुधन संरक्षण या दोन्ही उद्दिष्टांवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येते.
प्रशासनाविरोधात नाराजी
सध्याच्या बदलत्या हवामानात पशुधन सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे असताना गोठा योजना रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी आहे.
लाभार्थ्यांची मागणी आहे की,
रखडलेल्या कामांसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा
तांत्रिक अटी शिथिल कराव्यात
मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करावीत
'मनरेगा'अंतर्गत गोठा योजना किनवटमध्ये कागदावरच राहिल्याचे चित्र असून, निधी आणि नियोजनाच्या अभावामुळे शेतकरी व मजूर दोघेही अडचणीत सापडले आहेत. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कामे मार्गी लावणे गरजेचे आहे.
अधिक वाचा : Farmer Success Story :'मनरेगा'चा स्मार्ट वापर; केशर आंब्यातून थेट लाखोंची कमाई!