जळगाव : जिल्ह्यातील १८ पैकी ५ ज्वारी खरेद्री केंद्रांवर १३३ व्यापाऱ्यांची ज्वारीची मोजणी झाली असल्याचा चौकशी अहवाल जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. लागवड केली नसतानाही फेरफार करून बनावट सातबारा उताऱ्याच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांनी घुसखोरी केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे 'लोकमत'ने उकरलेल्या या गंभीर प्रकारावर शिक्कामोर्तब झाले असून, आता व्यापाऱ्यांसह संबंधित संस्थांविरोधात काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे
ज्वारीच्या मोजमापाआड 'पाप'
अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या निर्देशानुसार भरडधान्याच्या खरेदीच्या स्तरापर्यंतच्या सर्वच कार्यवाहीची जबाबदारी मुख्य अभिकर्ता संस्थांतर राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे. तसेच, खरेदीदार संस्थांनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या ऑनलाइन सातबारा उतारा, नमुना ८ (अ) यांची पडताळणी करावी.
आवश्यकतेनुसार डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा उतारा व नमुना ८ आधारे खरेदी करावी, असे स्पष्ट निर्देश असताना या पाच संस्थांनी कुठलीही पडताळणी केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या पाच केंद्रांवरच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील घटकही कारवाईच्या गोणीत अडकणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
'लोकमत'ने आणले प्रकरण चव्हाट्यावर
खरीप हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत आधारभूत किंमत दराने ज्वारी, मक्यासह भरडधान्याच्या खरेदीसाठी असलेल्या जिल्ह्यातील १८ खरेदी केंद्रांवर व्यापाऱ्यांची 'घुसखोरी' सुरू असल्याचा प्रकार 'लोकमत'ने चव्हाट्यावर आणला होता. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनासह पणन महासंघाने खरेदी केंद्रनिहाय शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यांची पडताळणी सुरू केली.
त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालानुसार जिल्ह्यातील ५ खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून १३३ व्यापाऱ्यांनी 'दुकानदारी' केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पीकपेरा नसतानाही बनावट सातबारा उताऱ्याच्या माध्यमातून 'घुसखोरी' करणारे 'व्यापारी' आता प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत.
जिल्हाधिकारी करणार कारवाई
खरेदी केंद्र व खरेदी संस्था निवडीसाठी असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. 'लोकमत'ने खरेदी केंद्रावरचा गैरप्रकार उघड केल्यानंतर जिल्हा पुरवठा विभागाने शेतकऱ्यांच्या पीकपेन्याची पडताळणी केली. त्यानुसार ५ खरेदी केंद्रांवर १३३ व्यापारी शेतकऱ्यांनी बनावट सातबारा उतारा सादर करून ज्वारीची मोजणी केल्याचे उघड झाले आहे.
त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे. या गंभीर प्रकारात खरेदीदार संस्था, तिथली प्रशासकीय यंत्रणा कारणीभूत असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत ते पोहोचले असून, आगामी आठवड्यात कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे.
चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यात गंभीर बाबी निष्पन्न झाल्या आहेत. दोषी यंत्रणेसह बनावट दस्ताऐवज सादर करणाऱ्यांविरोधात लवकरच कारवाई निश्चीत केली जाईल.
- रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी.