Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > Makka Kharedi : मेळघाटात मका चुकारांचा प्रश्न ऐरणीवर; शेतकरी प्रतीक्षेत

Makka Kharedi : मेळघाटात मका चुकारांचा प्रश्न ऐरणीवर; शेतकरी प्रतीक्षेत

latest news Makka Kharedi: The issue of maize husks is on the agenda in Melghat; Farmers are waiting | Makka Kharedi : मेळघाटात मका चुकारांचा प्रश्न ऐरणीवर; शेतकरी प्रतीक्षेत

Makka Kharedi : मेळघाटात मका चुकारांचा प्रश्न ऐरणीवर; शेतकरी प्रतीक्षेत

Makka Kharedi : मेळघाट व अचलपूर परिसरातील आदिवासी मका उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासनाला मका विकून दोन महिने उलटले तरी अद्याप चुकारे मिळालेले नाहीत. हक्काचे पैसे रखडल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून, प्रशासनाच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.(Makka Kharedi)

Makka Kharedi : मेळघाट व अचलपूर परिसरातील आदिवासी मका उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासनाला मका विकून दोन महिने उलटले तरी अद्याप चुकारे मिळालेले नाहीत. हक्काचे पैसे रखडल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून, प्रशासनाच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.(Makka Kharedi)

Makka Kharedi : मेळघाट आणि अचलपूर परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी हमीभावाने शासनाला मका विकून तब्बल दोन महिने उलटले तरी अद्याप त्याचा मोबदला हातात पडलेला नाही.(Makka Kharedi)

हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने या भागातील मका उत्पादक शेतकरी तीव्र आर्थिक अडचणीत सापडला असून, 'मका पिकाचे चुकारे अखेर केव्हा मिळणार?' असा संतप्त सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.(Makka Kharedi)

मेळघाटात मका हे प्रमुख पीक असून, बहुतांश आदिवासी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह याच पिकावर अवलंबून आहे. हमीभावाने शासन खरेदी सुरू व्हावी, यासाठी मेळघाटातील शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठा लढा दिला होता.

त्यानंतर शासनाने खरेदी केंद्रे सुरू केली आणि शेतकऱ्यांनी आपला मका शासकीय केंद्रावर विकला. मात्र, खरेदी झाली तरी ठरावीक कालावधीत मिळणे अपेक्षित असलेले चुकारे अजूनही मिळालेले नाहीत.

प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आदिवासी शेतकरी त्रस्त

शासकीय खरेदी केंद्रावर मका दिल्यानंतर आदिवासी विकास महामंडळ किंवा संबंधित विभागाकडून काही दिवसांत पैसे मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही पेमेंट न झाल्याने शेतकऱ्यांना प्रशासनाच्या दारात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.

या पैशांवरच शेतकऱ्यांचे कुटुंब चालते, तसेच पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि शेतीची तयारी केली जाते. चुकारे रखडल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याची भीती व्यक्त करत आहेत.

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेधले शासनाचे लक्ष

या गंभीर समस्येबाबत मेळघाटचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि गाभा समिती सदस्य अॅड. बंड्या साने यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ विभागांना लेखी पत्र पाठवून शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या आहेत.

मका खरेदी सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संघर्ष केला, मात्र आता चुकारे मिळत नसल्याने त्याच शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

वरिष्ठ स्तरावर तक्रारी, अनेकांना पाठविल्या पत्रांच्या प्रती

शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन या पत्रांच्या प्रती महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ (टीडीसी) चे धारणी व्यवस्थापक, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून ठोस प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

तातडीने चुकारे देण्याची मागणी

ही परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने हालचाल करून मका पिकाचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

वेळेत चुकारे न मिळाल्यास मेळघाटातील आदिवासी शेतकरी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशाराही शेतकरी देत आहेत.

हे ही वाचा सविस्तर : Makka Kharedi : मका उत्पादकांची कोंडी; ई-मेल, गोदाम, बारदाना… आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी संपेना

Web Title : मेलघाट के किसान मक्का भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, आर्थिक तंगी का सामना

Web Summary : मेलघाट के आदिवासी किसानों को दो महीने से मक्का का भुगतान नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट आ गया है। वे कर्ज से बचने और भविष्य की खेती की तैयारी के लिए तत्काल वितरण की मांग करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपील की है, भुगतान में देरी होने पर संभावित विरोध प्रदर्शनों की चेतावनी दी है।

Web Title : Melghat Farmers Await Maize Payments, Facing Financial Hardship

Web Summary : Melghat's tribal farmers haven't received maize payments for two months, causing financial distress. They demand immediate disbursement to avoid debt and enable future farming preparations. Social activists have appealed to the government, warning of potential protests if payments are delayed further.