बाबासाहेब धुमाळ
वैजापूर तालुक्यात यंदा मक्याचे विक्रमी उत्पादन झाले असतानाही शासकीय खरेदीचे उद्दिष्ट अत्यल्प ठरल्याने हजारो शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.(Makka kharedi)
तीन अधिकृत केंद्रांवर खरेदी सुरू असली, तरी अद्याप २० हजार क्विंटलहून अधिक मका शेतकऱ्यांच्या घरात पडून असल्याचा अंदाज आहे. २८ फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत जवळ आल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.(Makka kharedi)
तीन केंद्रांना मंजुरी, उद्दिष्ट मात्र कमी
तालुक्यात मका खरेदीसाठी खरेदी-विक्री संघ, कल्पतरू सेवाभावी संस्था आणि राजेंद्र तुरकणे यांची प्रोड्युसर कंपनी अशा तीन केंद्रांना परवानगी देण्यात आली. सुमारे २,५०० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली.
जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयाने सुरुवातीला केवळ १,८८३ क्विंटल खरेदीचे उद्दिष्ट मंजूर केले होते. मात्र शेतकऱ्यांचा ओढा आणि उत्पादनाचे प्रमाण लक्षात घेता खरेदी-विक्री संघाने उद्दिष्टापेक्षा अधिक म्हणजेच ५,१०४ क्विंटल (अंदाजे १ कोटी २२ लाख ४९ हजार ६०० रुपयांचा) मका खरेदी केला. उर्वरित दोन केंद्रांनीही आपले उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.
तरीदेखील तालुक्यात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर मका शिल्लक आहे. खरेदी केंद्रे बंद झाल्यास हा मका कुठे विकायचा, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
हमीभाव व खुल्या बाजारातील तफावत
सध्या खुल्या बाजारात मक्याला प्रतिक्विंटल सुमारे १,५०० रुपये दर मिळत आहे, तर शासकीय खरेदी केंद्रावर २,४०० रुपये हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे. या दरातील तफावतीमुळे शेतकरी शासकीय खरेदीवर अवलंबून आहेत.
प्रतिशेतकरी २७ क्विंटल २० किलो मका खरेदीची मर्यादा असतानाही अनेकांना अद्याप खरेदीसाठी एसएमएस (SMS) प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे नोंदणी करूनही खरेदी न झाल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.
प्रशासकीय निर्णयाकडे लक्ष
आम्हाला सुरुवातीला १,८८३ क्विंटलचे उद्दिष्ट मिळाले होते. मात्र शेतकऱ्यांची गरज ओळखून आम्ही ५,१०४ क्विंटल मका खरेदी केला आहे. तरीही सुमारे २० हजार क्विंटल मका शिल्लक आहे. शासनाने तातडीने उद्दिष्ट वाढवावे, अशी मागणी अनिल चव्हाण, व्यवस्थापक, खरेदी-विक्री संघ, वैजापूर यांनी केली.
खरेदीची अंतिम तारीख २८ फेब्रुवारी असल्याने प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर शेतकऱ्यांना मका व्यापाऱ्यांना कमी दरात विकावा लागण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांत नाराजी
शासनाच्या धोरणांमध्ये आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत मोठी दरी असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. उत्पादन विक्रमी झाले असतानाही खरेदीचे उद्दिष्ट मर्यादित ठेवण्यात आल्याने आर्थिक फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने उद्दिष्ट वाढवून खरेदीची मुदत वाढवावी, अशी मागणी तालुक्यातून जोर धरत आहे. अन्यथा हजारो क्विंटल मका घरातच पडून राहण्याची आणि शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हे ही वाचा सविस्तर: Makka kharedi : ऑनलाइन अडथळ्यांमुळे मका उत्पादक वंचित; हमीभाव केवळ घोषणेतच?