Makka Kharedi : वैजापूर तालुक्यात शासकीय हमीभावाने मका खरेदीस परवानगी मिळाल्यानंतर आता ऑनलाइन नोंदणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. (Makka Kharedi)
तालुका खरेदी-विक्री संघ व एका खासगी संस्थेमार्फत मका खरेदी होणार असली, तरी नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना खासगी सेंटरचालकांकडे पाठवले जात असून, तेथे प्रति शेतकरी २०० ते ३०० रुपये आकारले जात असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.(Makka Kharedi)
वैजापूर तालुका खरेदी-विक्री संघासह शिऊर येथील कल्पतरू महिला सेवाभावी संस्थेला शासकीय मका खरेदीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. (Makka Kharedi)
खरेदीपूर्वी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली असून, त्यासाठी तालुक्यातील विविध केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. (Makka Kharedi)
दरम्यान, तालुका खरेदी-विक्री संघाकडे संगणक व आवश्यक तांत्रिक सुविधा नसल्यामुळे संघाचा आयडी एका खासगी सेंटरचालकाला वापरण्यासाठी देण्यात आला आहे. (Makka Kharedi)
या सेंटरवर नोंदणीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून २०० ते ३०० रुपये फी आकारली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शासनाच्या योजनेंतर्गत होणारी नोंदणी मोफत असताना अशी वसुली होत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
ऑनलाइन नोंदणी करताना संकेतस्थळ धिम्या गतीने सुरू असल्याने शेतकरी तासन्तास रांगेत उभे राहत असून, त्यातच पैसे द्यावे लागत असल्याने त्यांचा संताप अधिक वाढत आहे.
वैजापूर येथील केंद्रावर गुरुवारपर्यंत ६५० शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली असून, शिऊर येथे सोमवारपासून नोंदणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना १५ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी करता येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाने मकासाठी प्रति क्विंटल २ हजार ४०० रुपयांचा हमीभाव निश्चित केला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी नोंदणीसाठी पुढे येत आहेत. मात्र, नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याने आणि खासगी सेंटरचालकांकडून पैसे वसूल होत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
दरम्यान, मका साठवणुकीसाठी खरेदी-विक्री संघाकडून खासगी गोदामांची पाहणी सुरू असून, गोदाम उपलब्ध होताच मका खरेदीला सुरुवात होणार असल्याची माहिती संघाचे चेअरमन साहेबराव औताडे व सचिव अनिल चव्हाण यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांनी मात्र ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा मोफत उपलब्ध करून द्यावी, तसेच खासगी सेंटरचालकांकडून होणारी वसुली तत्काळ थांबवावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही काही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.