श्रीकांत पोफळे
करमाड येथे शासकीय मका खरेदी केंद्राने उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे कारण देत अचानक खरेदी बंद केली आहे. २ हजार ४६० रुपये प्रतिक्विंटल दराने ऑनलाइन नोंदणी करूनही शेकडो शेतकऱ्यांचा मका महिनाभरापासून गेटवर पडून आहे. (Makka Kharedi)
ऑनलाइन नोंदणी करूनही महिनाभरापासून मका खरेदी न झाल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे कारण देत शासकीय खरेदी केंद्र बंद करण्यात आल्याने मका उत्पादक अडचणीत सापडले असून, खरेदी केंद्र तात्काळ सुरू न झाल्यास रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.(Makka Kharedi)
२,४६० रुपये प्रतिक्विंटल दराने नोंदणी
शासकीय मका खरेदी केंद्रावर २ हजार ४६० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती.
जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यासाठी एक लाख क्विंटल मका खरेदीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला होता. मात्र, शासनाकडून दोन टप्प्यांत मिळून केवळ २५ हजार क्विंटलचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.
करमाड खरेदी केंद्रावर छत्रपती संभाजीनगर व पैठण तालुक्यातील सुमारे ६०० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती.
या केंद्रावर सुमारे २५ हजार क्विंटलपर्यंत खरेदी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र शासनाने करमाड केंद्रासाठी केवळ १ हजार १६२ क्विंटलचे उद्दिष्ट दिले. हे उद्दिष्ट पूर्ण होताच खरेदी केंद्र बंद करण्यात आले.
गेटवरच मका पडून
खरेदी केंद्र बंद असल्याने शेतकऱ्यांचा मका महिनाभरापासून गेटवर पडून आहे. काही शेतकऱ्यांची अर्धी खरेदी झाली असून उर्वरित माल तसाच पडून असल्याची तक्रार आहे.
माझी अर्धी मका खरेदी झाली आणि उर्वरित मका गेटवर पडून आहे. व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली म्हणून केंद्र बंद असल्याचे सांगितले जाते. आम्ही शेतकरी आहोत; मग आमचे काय? असा सवाल हिवरा येथील शेतकरी कल्याण पोफळे यांनी उपस्थित केला.
वाढीव उद्दिष्टाची मागणी
उद्दिष्ट राज्य शासन निश्चित करत असले तरी निधी केंद्र शासनाकडून मिळतो. त्यामुळे केंद्राची मंजुरी मिळाल्याशिवाय वाढीव उद्दिष्ट देणे कठीण असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
तरीही जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांना तात्काळ वाढीव उद्दिष्ट देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी मला माहिती दिली असून वाढीव उद्दिष्टासाठी संबंधित संचालकांकडे पाठपुरावा केला आहे. लवकरच खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे.
जिल्हा पणन अधिकारी विजय राठोड यांनीही शासनाकडे वाढीव उद्दिष्टासाठी पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. वैजापूर येथे १ हजार ४०० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्याने त्या केंद्राला अधिक मंजुरी देण्यात आली. करमाडमधील परिस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचा संताप
शासनाने केवळ १ हजार १६२ क्विंटलचे उद्दिष्ट निश्चित केल्याने मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना धक्का बसला आहे.
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकाच पक्षाची सत्ता असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार उदासीन का?” असा सवाल पंचायत समिती सदस्य विठ्ठल कोरडे यांनी उपस्थित केला.
नोंदणी करूनही शासन खरेदी करत नसेल, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको करतील, असा इशारा संतप्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
तातडीच्या निर्णयाची गरज
सध्या मका खरेदी केंद्र बंद असल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे.साठवणुकीचा अभाव, वाढता खर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. वाढीव उद्दिष्ट मंजूर करून खरेदी केंद्र तात्काळ सुरू करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
करमाड येथील मका खरेदी केंद्राचा प्रश्न तातडीने न सुटल्यास आंदोलनाची ठिणगी पडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.