Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > Makka kharedi : ऑनलाइन अडथळ्यांमुळे मका उत्पादक वंचित; हमीभाव केवळ घोषणेतच?

Makka kharedi : ऑनलाइन अडथळ्यांमुळे मका उत्पादक वंचित; हमीभाव केवळ घोषणेतच?

latest news Makka kharedi: Maize producers deprived due to online barriers; Guaranteed price only in the announcement? | Makka kharedi : ऑनलाइन अडथळ्यांमुळे मका उत्पादक वंचित; हमीभाव केवळ घोषणेतच?

Makka kharedi : ऑनलाइन अडथळ्यांमुळे मका उत्पादक वंचित; हमीभाव केवळ घोषणेतच?

Makka kharedi : खरीप हंगामात चांगले उत्पादन हाती आले म्हणून मका उत्पादक शेतकरी आनंदात होते. मात्र, शासकीय अनास्था, अपुरी माहिती आणि ऑनलाइन नोंदणीच्या अटींमुळे हा आनंद फार काळ टिकला नाही. (Makka kharedi)

Makka kharedi : खरीप हंगामात चांगले उत्पादन हाती आले म्हणून मका उत्पादक शेतकरी आनंदात होते. मात्र, शासकीय अनास्था, अपुरी माहिती आणि ऑनलाइन नोंदणीच्या अटींमुळे हा आनंद फार काळ टिकला नाही. (Makka kharedi)

Makka kharedi : हमीभावाने खरेदीची घोषणा असूनही प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांनी कवडीमोल दराने मका उचलल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून, “हमीभावाची घोषणा नेमकी कोणासाठी?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.(Makka kharedi)

खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये किनवट तालुक्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी यंदा चांगले उत्पादन आले.(Makka kharedi)

मात्र, शासनाची उदासीनता, माहितीचा अभाव आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे हा आनंद अल्पकालीन ठरला आहे.(Makka kharedi)

शासनाने पहिल्यांदाच आदिवासी विकास महामंडळामार्फत मका खरेदीला मंजुरी दिली असतानाही हजारो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले असून व्यापाऱ्यांनी तब्बल ३६ हजार क्विंटल मका कवडीमोल दराने खरेदी करत शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे लुबाडले आहेत.

राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने यंदा मका उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हमीभावाने (MSP) मका खरेदीची घोषणा केली होती. हमीभाव प्रति क्विंटल २ हजार ४०० रुपये निश्चित करण्यात आला होता.

मात्र प्रत्यक्षात बाजारात व्यापाऱ्यांनी १ हजार ६०० ते १ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल दराने मका खरेदी केली. परिणामी शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल सुमारे ८०० रुपयांचा थेट फटका बसला.

१,८०६ हेक्टरवर उत्पादन; ३६ हजार क्विंटल मका खासगी व्यापाऱ्यांकडे

किनवट तालुक्यातील सुमारे १ हजार ८०६ हेक्टर क्षेत्रावर मका पिकाची लागवड झाली होती. यामधून ३६ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक उत्पादन निघाले. मात्र शासकीय खरेदीची माहिती वेळेवर न मिळाल्याने आणि प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे बहुतांश मका खासगी व्यापाऱ्यांकडे गेला. याचा थेट फायदा व्यापाऱ्यांना झाला, तर शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले.

'ई-पीक पाहणी' व 'ऑनलाइन नोंदणी' ठरली अडसर

शासनाने मका खरेदीसाठी 'ई-पीक पाहणी' आणि 'ऑनलाइन पोर्टल नोंदणी' अनिवार्य केली होती. मात्र ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेची माहितीच नव्हती. इंटरनेट सुविधा, तांत्रिक ज्ञान आणि योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव यामुळे हजारो शेतकरी नोंदणी करू शकले नाहीत. परिणामी शासकीय हमीभावाच्या योजनेपासून ते वंचित राहिले.

'मंजुरी दिली, पण माहिती पोहोचलीच नाही'

शासनाने मका खरेदीला मंजुरी दिली होती, पण ही माहिती शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलीच नाही. पोर्टलवर नोंदणी कशी करायची, कुठे अर्ज करायचा याचे कोणतेही मार्गदर्शन मिळाले नाही. त्यामुळे आमचा मका कमी दरात विकावा लागला.- शेषराव लढे,शेतकरी

हमीभावाची घोषणा कागदावरच?

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केलेली हमीभावाची घोषणा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी कागदावरच राहिली असल्याचा आरोप होत आहे.

'हमीभावाची घोषणा केली असेल, तर ती अमलात का आणली नाही?' असा सवाल मका उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.

मागण्या काय?

शेतकरी संघटनांकडून पुढील मागण्या करण्यात येत आहेत.

वंचित शेतकऱ्यांसाठी विशेष खरेदी मोहिम राबवावी

पोर्टल नोंदणीतील त्रुटी दूर करून ऑफलाइन पर्याय उपलब्ध करावा

व्यापाऱ्यांकडून झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी

पुढील हंगामात शासकीय खरेदीची व्यापक जनजागृती करावी

शासनाने तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास मका उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट अधिक गडद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

हे ही वाचा सविस्तर :Makka Kharedi : मेळघाटात मका चुकारांचा प्रश्न ऐरणीवर; शेतकरी प्रतीक्षेत

Web Title : मक्का खरीद बाधाएँ: ऑनलाइन बाधाओं के बीच किसान वंचित, एमएसपी एक मृगतृष्णा?

Web Summary : किनवट में मक्का किसानों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण में बाधाएं आ रही हैं। एमएसपी घोषणाओं के बावजूद, व्यापारी उनका फायदा उठा रहे हैं, सरकार की कीमत से बहुत कम दरों पर खरीद रहे हैं। किसान मुआवजे और ऑफलाइन पंजीकरण विकल्पों की मांग करते हैं।

Web Title : Maize Purchase Hurdles: Farmers Deprived Amid Online Obstacles, MSP a Mirage?

Web Summary : Maize farmers in Kinwat face losses as they're forced to sell at low prices due to online registration hurdles. Despite MSP announcements, traders exploit them, buying at rates far below the government price. Farmers demand compensation and offline registration options.