Makka-Jowar Kharedi : मका आणि ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली तब्बल १३२.९३ कोटी रुपयांची थकीत रक्कम अखेर वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेच्या आक्रमक पाठपुराव्याला यश आले आहे.(Makka Jowar Kharedi)
संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते, विदर्भ कार्याध्यक्ष तसेच नागपूर जिल्हाध्यक्ष भूषण कुंटे यांनी २३ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ई-मेलद्वारे पाठपुरावा करत ही मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २३ मार्च २०२६ रोजी अधिकृत पत्राद्वारे निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती दिली आहे.(Makka Jowar Kharedi)
किती निधी वितरित?
खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ अंतर्गत मका व ज्वारी विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांच्या चुकार्यांसाठी एकूण १३२.९३ कोटी रुपयांचा निधी अभिकर्ता संस्थांना देण्यात आला आहे.
मका खरेदी: ३,२४,६६६.२५ क्विंटल; ११५.३५ कोटी रुपये वितरित
ज्वारी खरेदी: ३७,४२७.५० क्विंटल; १७.५८ कोटी रुपये वितरित
हा निधी मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.
५७ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा
राज्यातील ५७ हजारांहून अधिक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी मका व ज्वारी विक्री करूनही त्यांचे सुमारे ३५.५८ कोटी रुपयांचे चुकारे प्रलंबित होते.
हमीभाव (MSP) मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क असताना प्रशासकीय दिरंगाईमुळे त्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
कुंटे यांची आक्रमक भूमिका
भूषण कुंटे यांनी शासनाच्या दिरंगाईवर कडक शब्दांत टीका करत, 'शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागतो, ही दुर्दैवी बाब आहे,' असे म्हटले होते. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच शासनाला हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे मानले जात आहे.
पुढील इशारा कायम
कुंटे यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की,
'ही केवळ सुरुवात आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. येत्या ८ दिवसांत सर्व रक्कम जमा झाली नाही, तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल.'
रक्कम खात्यात वितरित केली जाईल
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिकर्ता संस्थांकडून साप्ताहिक ई-विवरणपत्र प्राप्त होताच उर्वरित देय रक्कमही तात्काळ वितरित केली जाणार आहे.
दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मका व ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी संपूर्ण रक्कम खात्यात जमा होईपर्यंत शेतकऱ्यांचे लक्ष शासनाच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे.
शेतकऱ्यांना साप्ताहिक ई-विवरणपत्र अभिकर्ता संस्थांकडून प्राप्त होताच देय रकमेच्या प्रदानाची कार्यवाही तात्काळ करण्यात येईल.- संजयकुमार गोरे, उप संचालक
अधिक वाचा :Harbhara Kharedi : हरभरा खरेदी रखडली; काय आहे नेमकं कारण? वाचा सविस्तर