मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. सरकारने महिला सक्षमीकरणाबरोबरच शेती क्षेत्रावरही विशेष भर दिला आहे.(Maharashtra Budget 2026)
ग्रामीण भागातील महिला शेतकरी, बचतगट आणि शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी विविध योजना आणि तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.(Maharashtra Budget 2026)
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पीककर्ज माफीचा लाभ महिला शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे. महिला नावावर असलेले किंवा संयुक्त कुटुंबातील कर्ज असल्यास त्या कुटुंबातील महिलांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या महिला शेतकरी कुटुंबांना काही प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे.(Maharashtra Budget 2026)
महिला स्वयंसहायता बचतगट सक्षमीकरण योजना
ग्रामीण भागातील महिलांच्या बचतगटांना उद्योग, प्रक्रिया उद्योग आणि विपणनासाठी आर्थिक मदत व प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
'उमेद' (UMED) योजनेसाठी काय तरतूद?
उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत महिला बचतगटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन उपक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत.(Maharashtra State Rural Livelihoods Mission)
राज्यात 'उमेद मॉल' सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पहिल्या टप्प्यात १३ जिल्ह्यांत उमेद मॉल उभारले जाणार आहेत.
प्रत्येक मॉलसाठी सुमारे २० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे.
या मॉलमधून महिला बचतगटांनी तयार केलेली उत्पादने जसे की, अन्नपदार्थ, हस्तकला, कापड, घरगुती वस्तू आदींना थेट ग्राहकांना विकता येतील. त्यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी होऊन महिलांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.
'लखपती दीदी' तयार करण्याचा संकल्प
राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत असून, येत्या एका वर्षात राज्यात २५ लाख महिलांना 'लखपती दीदी' बनवण्याचा संकल्प असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली.
महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध असून महिलांच्या स्वावलंबनासाठी बचतगट, स्वयंरोजगार आणि विविध योजनांद्वारे मदत केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांना प्रशिक्षण, कर्जसहाय्य आणि विपणन सुविधा देऊन त्यांना उद्योग-व्यवसायात प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना
या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. मागील वर्षी या योजनेसाठी सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana)
शेतीत तंत्रज्ञान वापर योजना
हवामान, पीक व्यवस्थापन आणि उत्पादन वाढीसाठी शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान व डिजिटल सेवा उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतीपूरक उद्योग प्रोत्साहन
ग्रामीण महिलांना अन्न प्रक्रिया, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, हस्तकला आणि घरगुती उद्योग यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण
राज्यात एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सर्व जिल्ह्यांत एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू असून त्याच्या अहवालाचे विश्लेषण करून लवकरच राज्याचे एकल महिला धोरण जाहीर केले जाणार आहे.
अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण
अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाबाबत प्रशिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच विविध योजनांतील लाभार्थ्यांना आर्थिक साक्षर बनवून लाभाचे योग्य व्यवस्थापन व गुंतवणुकीसंदर्भात मार्गदर्शन केले जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयांमुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला नवे बळ मिळणार आहे.