Mahar Vatan Jamin : महार वतनातील जमीन म्हणजे ब्रिटिश काळात सरकारकडे काम करणाऱ्या व्यक्तींना वेतन म्हणून वंशपरंपरागत कसण्यासाठी दिलेली जमीन होय.
सध्या या जमीनीबाबत एक खरेदी विक्रीचे प्रकरण समोर आले. त्या अनुषंगाने या जमिनीची खरेदी विक्री होते का? तहसीलदारांचा यात काय संबंध असतो, याबाबत थोडक्यात माहिती घेऊयात...
या जमिनीबाबत प्रमुख माहिती खालीलप्रमाणे आहे -
कायदेशीर स्थिती : स्वातंत्र्यानंतर, १९५८ च्या 'मुंबई कनिष्ठ गाव वतन निर्मूलन कायद्या'नुसार (Bombay Inferior Village Watans Abolition Act, 1958) ही वतन पद्धत बंद करण्यात आली आणि जमिनी शासनाच्या ताब्यात गेल्या.
भोगवटा वर्ग : या जमिनी सामान्यतः 'भोगवटा वर्ग २' (Occupant Class II) प्रकारच्या असतात. याचा अर्थ या जमिनीच्या हस्तांतरणावर (खरेदी-विक्रीवर) निर्बंध असतात.
हस्तांतरण : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय महार वतनाची जमीन विकता येत नाही किंवा हस्तांतरित करता येत नाही. परवानगी मिळाल्यास, जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या काही टक्के रक्कम (नजराणा) सरकारकडे भरावी लागते.
उद्देश : या कायद्याचा मुख्य उद्देश वतनदारांना जमिनीचा मालकी हक्क देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा होता, जेणेकरून ते केवळ सेवेवर अवलंबून राहणार नाहीत.
सद्यस्थिती : अनेक ठिकाणी, विशेषतः महाराष्ट्रात, या जमिनींच्या मालकी हक्कावरून आणि बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीवरून वाद सुरू आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, शासनाची परवानगी न घेता या जमिनींचे व्यवहार झाले असून, त्यावर कायदेशीर चौकशी सुरू आहे.
थोडक्यात, महार वतनातील जमीन ही विशेष कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन असलेली जमीन आहे आणि तिची खरेदी-विक्री करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असते.