Mahadbt Portal Problem : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी सुरू केलेले महाडीबीटी पोर्टल प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.(Mahadbt Portal Problem)
कृषी यांत्रिकीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या पूर्वसंमती प्रक्रियेला डिसेंबरपासून ब्रेक लागल्याने तालुक्यातील शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.(Mahadbt Portal Problem)
ऑनलाइन योजना, पण अंमलबजावणी ठप्प
सरकारने पारदर्शकता आणि थेट लाभ हस्तांतरणासाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरू केले. 'पहिले येणाऱ्यास पहिले प्राधान्य' या तत्त्वावर अनुदान देण्याची योजना असली, तरी प्रत्यक्षात अर्ज करूनही महिनोनमहिने मंजुरी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत होत आहे.
यंत्रसामग्री खरेदी रखडली
अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, सिंचन साहित्य आणि इतर अवजारांसाठी मोठ्या आशेने ऑनलाइन अर्ज केले.
मात्र, पूर्वसंमतीच मिळत नसल्याने खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. परिणामी, शेतीची मशागत आणि सिंचन व्यवस्थेवर परिणाम होत असून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढली आहे.
तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची मागणी
कळमेश्वर तालुका प्रामुख्याने पावसावर आणि काही प्रमाणात विहीर सिंचनावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत आधुनिक यंत्रसामग्रीची गरज अधिक असताना, पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ या अडचणी दूर करून पूर्वसंमती प्रक्रिया सुरळीत करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
अधिकारी काय सांगतात
डिसेंबरनंतरच्या अर्जांना पूर्वसंमती देण्याची प्रक्रिया राज्य स्तरावरून सध्या बंद आहे. त्यामुळे नवीन मंजुरी देता येत नाही. मात्र, यापूर्वी मंजुरी मिळालेल्या प्रकरणांची तपासणी करून अनुदान वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू राहील. - दीपाली कुंभार, तालुका कृषी अधिकारी
शेतकऱ्यांचा संताप
एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष लाभाच्या वेळी पोर्टलवरच अडथळे निर्माण होत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. 'योजना ऑनलाइन झाली, पण शेतकरी अजूनही ऑफलाइनच अडकला,' अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शेतीत आधुनिकता आणण्याचा उद्देश असला, तरी पूर्वसंमती प्रक्रियेत होत असलेला विलंब हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा अडसर ठरत आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ही प्रक्रिया सुरळीत केल्यासच शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होऊ शकतील.