Mahadbt Anudan : शासनाच्या कुठल्याही योजना (Agriculture Scheme) अतिवृष्टी, पीकविमा अनुदान असेल पिक विमा असेल, बाल संगोपन योजना, निराधार अनुदान राज्य शासन, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून वैयक्तिक लाभार्थ्यांना मानधन अनुदान देणाऱ्या ज्या काही योजना आहेत. या योजनांचा लाभ देण्यासाठी आधार अनिवार्य करण्यात आले आहे. या संदर्भातील एक महत्वाची अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे.
अनेकदा योजनांचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला जातो. योग्य त्या लाभार्थ्यांपर्यंत अनुदानाचा लाभ (Scheme Subsidy) मिळत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये योग्य त्या लाभार्थ्याला या अनुदानाचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाच्या माध्यमातून डीबीटी सुरू करण्यात आलेली आहे. आता कोणतीही योजना घेतली तर आधार कार्ड (Aadhar Card), आर्धर संलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे. कारण आधार संलग्न बँक खात्यात मदत अनुदान देण्यात येते. आता याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने राजपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे.
त्यामुळे वैयक्तिक लाभार्थ्याला कोणत्याही योजनेच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी आधार बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर आधार कार्ड नसेल तर आधार कार्डसाठी नाव नोंदणी केलेली असेल तर ते व्यक्तीला आधार नोंदणीची प्रत असणे आवश्यक आहे. किंवा शासनाच्या माध्यमातून मान्य केलेला कुठलेही ओळखपत्र, जसे कि बँकेचे किंवा पोस्टात फोटो असलेलं पासबुक किंवा पॅन कार्ड, याचबरोबर रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, मनरेगा कार्ड इत्यादी. अशा प्रकारचे कागदपत्र की ओळख पटवण्यासाठी वापरता येतात.
शेतीची निगडित सर्वच योजना
शेतकऱ्यांना जमिनीवरील वाळू, चिकन माती, क्षार काढून टाकण्यासाठी सहाय्य भत्ता, मृत व्यक्ती जखमी व्यक्तीच्या कुटुंबांना अर्थसहाय्य, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान, घराच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी सहाय्य, लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मृत जनावरांच्या बदल्यात नवीन जनावर खरेदी करण्यासाठी, नुकसान झाल्याच्या बोटीचे मासेमारीसाठी, उपकरणाची दुरुस्ती, नव्याने पुरवण्यासाठी सहाय्य, मत्स्यबीसीसाठी सहाय्य मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
अशा प्रकारे सर्व प्रकारच्या योजना या अंतर्गत कव्हर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दरम्यान डीबीटीच्या माध्यमातून दिले जाणारे अनुदान चुकीच्या व्यक्तीच्या हातात जात नाही ना? याची शहानिशा करण्यासाठी आणि मिळणारे अनुदान योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात या राजपत्राच्या माध्यमातून आता निर्देश देण्यात आलेले आहेत.