Shetkari Karjmafi : शेतकरी कर्जमाफीसाठी समिती तयार केली असून त्याचा अहवाल अपेक्षित आहे. कर्जमाफीसंदर्भात आम्ही जे काही आश्वासन दिले आहे, ते आम्ही योग्यवेळी पूर्ण करु, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केला. ते राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना बोलत होते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हणाले की, आम्ही समिती तयार केली आहे, तिचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे, आम्ही कर्जमाफीच्या संदर्भात जे काही आश्वासन दिला आहे ते निश्चित वेळी आम्ही पूर्ण करणार आहोत, आमचा प्रयत्न असा आहे की, कर्जमाफी देत असताना मागील अनेक कर्जमाफीचा दरम्यान असे लक्षात आले की, बँका चुकीच्या पद्धतीचे अकाउंट्स देतात जुने अकाउंट काढून शासनाकडून पैसे काढून घेतात.
त्यामुळे शासन आता ॲग्री स्टॅकच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची नोंदणी, जमिनीची नोंदणी, सातबारा माहिती यासह इतर माहिती घेऊन शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार करत आहोत. शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड, आधार अशा सगळ्या गोष्टी एकत्रित घेऊन विचार केला जाणार आहे. जो खरा गरजू शेतकरी आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, असे आमचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले.
शेतकरी दादा, हे कराच... अन्यथा स्वतः जबाबदार!
दरम्यान कर्जमाफी संदर्भात जिल्हा बँकांकडून शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आधार कार्डची प्रत आणि बँक खाते क्रमांकाचा पुरावा (पासबुक/चेक) आपल्या गावच्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेत (सोसायटी) किंवा जिल्हा बँकेच्या जवळच्या शाखेत सादर करावेत. वेळेत कागदपत्रे न दिल्यास कर्जमाफी मिळणार नाही आणि त्यास शेतकरी स्वतः जबाबदार राहतील. यामध्ये बँक किंवा सोसायटीची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी राहणार नाही, असे बँकेने म्हटले आहे.