Karj Mafi : शेतकऱ्यांचा खरा प्रश्न कर्जमाफीचा (Karj Mafi) नाही, तर कर्जमुक्तीचा आहे. कर्जमाफीचा घाट दर दोन वर्षानी शेतकऱ्यांना याचक म्हणून उभे करतो, तर कर्जमुक्तीचा विचार हा शेतकऱ्यांच्या मूलभूत घटनादत्त अधिकारांशी संबंधित आहे, तो त्यांना कायमचे कर्जाच्या दुष्टचक्रातून मुक्त करणारा आहे.
महाराष्ट्रात आज कर्जमाफीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अलीकडच्या काळात अनेक राज्यांतील निवडणुकांमध्ये कर्जमाफी (Karj Mafi) ही जणू अनिवार्य घोषणा झाली आहे.
सर्व राजकीय पक्षांना शेतकरी 'याचक' म्हणूनच हवाय. याचना करणाऱ्यांवर राज्य करणे सोपे असते; त्यांच्यावर उसने दातृत्व दाखवणेही सहज शक्य होते. परंतु, वास्तव असे की, शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकार, समाजावर आहे. त्या कर्जातून सरकारांनी, समाजानेच मुक्त व्हायला हवे. (Karj Mafi)
शेती व शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचा, संपत्ती बाळगण्याचा, कमाईच्या स्वातंत्र्याचा हा मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी याचक बनविणे अन्यायकारक आहे.(Karj Mafi)
शेतकऱ्यांच्या कर्ज की ॲडव्हान्स?
आज शेतकऱ्यांना दिले जाणारे 'पीक कर्ज' (Crop Loan) हे प्रत्यक्षात कर्जच नाही. ती फक्त उत्पादन घेऊन स्वस्त दराने विक्री करावी यासाठी देण्यात येणारी ॲडव्हान्स रक्कम आहे.
बिगरशेती मालमत्तेवर बाजारभावाच्या ७०-८० टक्क्यांपर्यंत सहज कर्ज मिळते; पण १५-२० लाख रुपये प्रति एकर किमतीच्या शेतीसाठी एकरी फक्त ५० हजारांचं कर्ज मिळतं, कारण शेतकऱ्याला भूमिस्वामी नव्हे, तर भोगवटदार म्हणून पाहिलं जातं.
१९५१ पूर्वी शेतकरी हा भूमिस्वामी होता, तर त्यानंतर तो मालकाचा भोगवटदार झाला. आपल्या जमिनीत फक्त पीक काढणारा आणि सरकार ठरवेल त्या भावाने शेतमाल विकणारा शेतकरी हा या व्यवस्थेचा एक दुःखी घटक बनला आहे.
शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी एकदा म्हटले होते की, "डोळे मिटण्याआधी कर्जमुक्त झालेलं पाहायचं आहे." १९९० च्या दशकात त्यांनी 'कर्जमुक्ती' ही केवळ घोषणा नव्हे, तर शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठीचा एक मूलमंत्र म्हणून दिला होता.
सरकारच आहे शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे मूळ कारण
शेतकऱ्यांना उत्पादन घेण्यासाठी सरकार कर्ज देते, पण त्याचवेळी उत्पादनाचे भाव पाडते. वायदेबंदी, साठेबंदी, निर्यातबंदी, अनावश्यक आयात असे शस्त्र वापरून शेतमालाचे भाव खाली आणले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च निघत नाही, तो कर्जात अडकतो.
या सगळ्यामुळेच शेतकऱ्यावरील कर्ज हे अनैतिक व बेकायदेशीर आहे. सरकारांनी जाणूनबुजून निर्माण केलेल्या अडचणींचा परिणाम म्हणून ही कर्जे जन्माला आलेली आहेत.
मुक्त करा..!
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांमध्ये आहे. शेतकरी जीएसटीच्या रूपाने सरकारला कर देतो, तरीही त्याला बदनाम केलं जातं. शेतकरी मदतीसाठी याचक म्हणून हवाय, हे सर्वच राजकीय पक्षांचे गमक आहे.
कर्जमाफी हे सरकार टिकवण्याचे हत्यार आहे. त्यासाठी काही तथाकथित प्रेषितही पुढे येतात, पण त्यांना शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांशी काहीही देणंघेणं नसतं. शेतकऱ्यांना आम्हाला भाव पाडणाऱ्या सरकारांचे उपकार नकोत, ना कर्जाचा बोजा. सरकारने एकदाच शेतकऱ्यांच्या कर्जातून स्वतःला मुक्त करावे.
- डॉ. नीलेश पाटील
(अध्यक्ष, शेतकरी संघटना युवा आघाडी विदर्भ)