Kapus Kharedi : राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) राज्यात हमीभावाने कापूस खरेदीला सुरुवात केली आहे. (Kapus Kharedi)
यंदा राज्यभरात एकूण १६७ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, त्यापैकी विदर्भातील दोन आणि मराठवाड्यातील एका केंद्रावर प्रत्यक्ष खरेदी सुरू झाली आहे. (Kapus Kharedi)
विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील चिखलगाव (अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत कापशी संकलन केंद्र) येथे कापूस खरेदी हंगामाचा शुभारंभ झाला.(Kapus Kharedi)
पहिल्या दिवशी १५ क्विंटल कापसाची खरेदी
कापशी केंद्रावर पहिल्या दिवशी १५ क्विंटलपेक्षा अधिक कापसाची खरेदी करण्यात आली. यावेळी माझोड येथील शेतकरी सचिन शंकर पाटखेडे यांनी कापूस विक्री करून हंगामातील पहिला व्यवहार केला आणि त्यांना मुहूर्ताचा मान मिळाला.
तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील दारवा केंद्रावर १०० क्विंटल कापसाची खरेदी झाली असल्याची माहिती सीसीआयचे उपमहाव्यवस्थापक ब्रिजेश कसाना यांनी दिली.
राज्यात १६७ खरेदी केंद्रे सुरू
भारतीय कापूस महामंडळाने यंदा राज्यभरात १६७ केंद्रे सुरू केली आहेत.
त्यापैकी ८९ केंद्रे विदर्भ विभागात, तर ७८ केंद्रे छत्रपती संभाजीनगर विभागात आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल येथेही एक खरेदी केंद्र सुरू झाले असून, पहिल्याच दिवशी १५ क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आली आहे.
नोंदणीची मुदत वाढवली
या वर्षीच्या अतिवृष्टी, कीडरोग आणि नैसर्गिक संकटामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना संधी मिळावी यासाठी सीसीआयने किसान अ‍ॅपवरील नोंदणीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री हमीभावाने (MSP) करण्यासाठी अधिक वेळ उपलब्ध झाला आहे.
हवामान आणि उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने खरेदी
सीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्यातील इतर केंद्रांवर हवामान आणि उत्पादनाची उपलब्धता लक्षात घेऊन टप्प्याटप्याने खरेदी सुरू केली जाणार आहे.
सकाळी ८ ते १२ वाजेपर्यंत किसान अ‍ॅपवर स्लॉट नोंदणी प्रक्रिया सुरू राहील. नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे खरेदीसाठीची तारीख कळवली जाईल.
हमीभावाने विक्रीची सोय
कापूस उत्पादकांना यंदा हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. अशा स्थितीत सीसीआयच्या माध्यमातून हमीभावाने विक्रीची सुविधा उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने नोंदणी प्रक्रिया सुलभ केली आणि खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवली, तर कापूस उत्पादकांना योग्य दर मिळू शकतो.