Kanda Market issue : महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादनात अग्रेसर असूनही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यामध्ये कांद्याच्या दरातील घसरण, साठवणूकीबाबतच्या समस्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव, केंद्रशासनाचे कांदा निर्यात धोरण याबाबींचा समावेश होतो. त्यानुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यासाठी विधानभवन मुंबई येथे कांदा आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
सदर बैठकीत चर्चेअंती घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तातडीच्या व दिर्घकालीन उपाययोजना सूचविण्यासाठी सचिव स्तरावर समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार कांदा बाजारभावातील घसरण व कांद्याबाबत सर्वंकष तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना" यांचा अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी सचिव स्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.
समितीत कोण कोण असेल?
| अ. क्र. | अधिकारी | पद |
|---|---|---|
| 1. | अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई | अध्यक्ष |
| 2. | प्रधान सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई | सदस्य |
| 3. | सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई | सदस्य |
| 4. | आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | सदस्य |
| 5. | कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे | सदस्य सचिव |
समितीची कार्यकक्षा : कांदा दर घसरणीच्या परिस्थितीची कारणमीमांसाकांदा दर घसरणीसंदर्भात करावयाची तातडीची उपाययोजना
कांदा निर्यातीसाठी विविध उपाययोजनाकांदा पिकाबाबत करावयाच्या दिर्घकालीन उपाययोजनाप्रामुख्याने दिर्घकालीन उपाययोजना अहवालामध्ये "Crop Diversification" संदर्भात राबवावयाची योजना
समितीचा कार्यकाल : सदर समितीचा अहवाल अंतिम मान्यतेपर्यंत.
Kanda Market : कांदा निर्यात घटल्याने देशांतर्गत पुरवठा वाढला, लासलगावला सरासरी 1051 रुपयांचा दर
Web Summary : A committee has been formed to address falling onion prices and suggest solutions for Maharashtra's farmers. The committee will study the issue and recommend immediate and long-term measures, including crop diversification. Report pending final approval.
Web Summary : महाराष्ट्र के किसानों के लिए प्याज की गिरती कीमतों को संबोधित करने और समाधान सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति इस मुद्दे का अध्ययन करेगी और फसल विविधीकरण सहित तत्काल और दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश करेगी। रिपोर्ट अंतिम अनुमोदन लंबित है।