नाशिक : केंद्राने किंमत स्थिरीकरण योजनेतून नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांना फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांकडून कांदा खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, नाफेड, एनसीसीएफ, फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आणि काही व्यापाऱ्यांनी वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी केंद्र सरकारची व शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
याविरोधात विश्वास माधवराव मोरे यांनी पिंपळगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. कोर्टाने या कथित घोटाळ्याची चौकशी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली असून अहवाल १६ जानेवारी २०२६ रोजी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळावा आणि ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी केंद्राने किंमत स्थिरीकरण योजनेतून नाफेड व एनसीसीएफ यांच्यामार्फत फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांकडून कांदा खरेदी करण्याची योजना आखली होती. नाफेड आणि एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांनी फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांचे अध्यक्ष, काही व्यापारी, फेडरेशन आणि चार्टर्ड अकाउंटंट यांना हाताशी धरले.
त्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी न करता, व्यापाऱ्यांनी स्वस्त दरात खरेदी केलेला कांदा शेतकऱ्यांचा कांदा म्हणून दाखवला. स्वस्त दरात कांदा खरेदी करून तो वाढीव दराने केंद्राला विकून मोठा आर्थिक घोटाळा करण्यात आला, असा आरोप आहे. याप्रकरणी मोरे यांनी पिंपळगाव बसवंत पोलिस ठाण्यात तक्रार केली होती, पण पोलिसांनी चौकशीस टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे मोरे हायकोर्टात गेले.
१० वर्षांत ५ हजार कोटींहून अधिकच्या घोटाळ्याचा आरोप
नाफेड आणि एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांनी कांदा खरेदीत मागील १० वर्षांपासून ५ हजार कोटींहून अधिक रकमेचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांची मागणी होती की नाफेडने बाजार समितीमधून खुल्या पद्धतीने कांदा खरेदी करावी. मात्र, नाफेड आणि एनसीसीएफने फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांकडूनच कांदा खरेदीला प्राधान्य दिले.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल
'न्यायालयाने माझी बाजू समजून घेण्यासाठी १५ सुनावण्या घेतल्या. कोर्टाच्या आदेशानुसार तपास होईल. यामध्ये माझ्यासह शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय मिळेल आणि संघटित गुन्हेगारीचे हे जाळे उघड होईल.'
- विश्वास मोरे, याचिकाकर्ते