नाशिक : २०२३-२४ मध्ये एकूण कांदा उत्पादनात (Onion Production) राज्याचा वाटा अंदाजे ३४ टक्के राहिला होता. मात्र केंद्र सरकारचे कांद्याबाबत धरसोड धोरण कांदा उत्पादकांना (Onion farmer) अधिक डोकेदुखी ठरत होते. अखेर आता राज्य सरकारनेच त्यावर उपाय शोधला असून कांदा धोरण ठरविण्यासाठी सहा महिन्यांसाठी १९ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समितीचे अध्यक्ष राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल (Pasha Patel0 असतील. मात्र कांदा विकत घेणाऱ्या नाफेड, एनसीसीएफ संस्थांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असल्याने राज्य शासनाच्या समितीचे अधिकार मर्यादित असतील, असे दिसून येते.
देशाला लागणाऱ्या एकूण कांद्यापैकी ९० टक्के कांदा नाशिक जिल्ह्यातून (Nashik Onion Production) पुरविला जातो. कांदा उत्पादनात राज्य अग्रेसर असूनही, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यामध्ये किमतीतील कमालीचा चढ-उतार, साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव, निर्यातीवर वारंवार घालण्यात येणारे निर्बंध आणि काढणीपश्चात नुकसान यांचा समावेश होतो.
त्याबरोबरच कांदा आयात-निर्यात धोरणात वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे कांद्याचा व्यापार विस्कळीत होऊन शेतकरी आणि व्यापारी आर्थिक अडचणीत येतात. त्याचमुळे आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, किंमत स्थिरीकरण, साठवणूक विस्तार, निर्यात प्रोत्साहन, बाजार सुधारणा आणि शेतकरी कल्याण उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
एक्स्पर्ट काय म्हणतात?
कृषी विभागाचे निवृत्त कृषी उपसंचालक जगदीश पाटील नियुक्त समितीबद्दल म्हणाले की, समिती स्थापन करणे वाईट नाही; पण केवळ निवडणुका समोर ठेवून आपण कांदा उत्पादकांसाठी काहीतरी करतो, यासाठीच समिती नसावी. समिती जे धोरण ठरवील ते धोरण समोर यायला हवे. समितीचे कामकाज पारदर्शी हवे. नाशिक जिल्ह्यातील अनुभवी व तज्ज्ञ कांदा उत्पादकांचा समितीत समावेश हवा होता. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघायला हवा यासाठी ठोस कृती हवी.
समितीचे सदस्य असे..
पणन संचालक (पुणे), पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक, कृषी संचालक कृषी आयुक्तालय (पुणे), वखार महामंडळाचे सहसंचालक, कृषी विभागाचे सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सहसचिव, निवृत्त पणन संचालक डॉ. सुनील पवार, मुख्य सांख्यिकी अधिकारी कृषी आयुक्तालय (पुणे), लासलगावच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे विभागप्रमुख, अपेडाचे प्रादेशिक प्रमुख प्रशांत वाघमारे, कृषी पणन विभागाचे उपसल्लागार भावेशकुमार जोशी, मुंबई येथील जमलालाल बजाज मॅनेजमेंटचे संचालक, पुणे येथील कृषी बाजारतज्ज्ञ दीपक चव्हाण, प्रतिनिधी शेतकरी उत्पादक संघटना, पणन विभागातील तीन तज्ज्ञ व्यक्ती, पुणे येथील पणन संचालनालयाचे उपसंचालक.
समितीचा मदत काय होणार?
भौगोलिक वातावरणानुसार कांदा उत्पादनासाठी पद्धत व उत्पादनावर होणाऱ्या परिणामांचे सखोल विश्लेषण करणे, आंतरराष्ट्रीय व केंद्र शासनाचे व्यापार धोरणांचे आयात आणि निर्यातीवरील होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण करणे, साठवणूक, प्रक्रिया व दरनिश्चिती यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा अभ्यास करणे, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तसेच आधुनिक शीतसाखळी पद्धतीने कांदा साठवणुकीसाठी शिफारस करणे, परवडणाऱ्या दरात कांदा पुरविण्याच्या दृष्टीने बफर स्टॉकनिर्मिती आणि बाजारातील हस्तक्षेप यांसाठी सुसंगत यंत्रणा विकसित करणे, कांदा निर्यातवाढीसाठी आणि बाजारातील विविधीकरणासाठी कृती आराखडा तयार करणे