धुळे : सततच्या हवामान बदलामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना (Onion farmers) मोठा आर्थिक फटका बसत असून, काढणी केलेल्या कांद्याच्या साठवणुकीसाठी कांदा चाळ अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
सध्या राज्य सरकार २५ मेट्रिक टन कांदा चाळीसाठी (Kanda Chal) ८७ हजार ५०० रुपये अनुदान देते. मात्र, सिमेंट आणि लोखंडाच्या वाढत्या किमतींमुळे २५ मेट्रिक टन चाळ बांधण्यासाठी शेतकऱ्याला सुमारे ४ ते ४.५ लाख रुपये खर्च येतो. हे अत्यल्प अनुदान असल्याने अनेक शेतकरी कांदा चाळ बांधण्यापासून वंचित राहत आहेत.
यामुळे हे अनुदान वाढवून २ लाख रुपये करावे, अशी मागणी कांदा धोरण समितीचे सदस्य शंकरराव खलाणे यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे निवेदनातून केली. जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा चाळ अनुदानात वाढ करण्याची आणि ते अधिक सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
'मागेल त्याला' तत्त्वावर अनुदान पद्धत करावी रद्द
खलाणे यांनी 'मागेल त्याला' या तत्त्वावर कांदा चाळ अनुदान मिळावे अशी मागणी केली आहे. सध्या कांदा चाळ मंजुरीसाठी लॉटरीचे नियम खूपच किचकट आणि अडचणीचे आहेत, असेही त्यांनी निवेदनात स्पष्ट केले. हे नियम सोपे करून शेतकऱ्यांना सुलभपद्धतीने अनुदान मिळावे यासाठी शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात यावा, अशी त्यांची विनंती आहे. २८ जुलै रोजी पुण्यात होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होईल.