नाशिक : सन २०२२-२३ रब्बी हंगामात (Rabbi Season) भाव गडगडल्यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या सानुग्रह अनुदानाचा लाभ काही कांदा उत्पादकांना झाला; परंतु सातबारा उताऱ्यावर (Satbara Utara) ई-पीकपेरा न नोंदविलेल्या, आधी अपात्र आणि नंतर पात्र ठरविण्यात आलेल्या राज्यातील सुमारे १३ हजार शेतकऱ्यांना २५ कोटींच्या अनुदानासाठी दोन वर्षांपासून प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
यात कांदा पिकाची लागवड (Kanda Lagvad) करूनही केवळ पीकपेरा नोंदवला नसल्याच्या तांत्रिक कारणामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक यांच्या त्रिस्तरीय समितीने केलेले स्थळ पंचनामे या अनुदानासाठी गृहीत धरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी असे पंचनामे सादर केले.
सहा जिल्ह्यांना प्रतीक्षात्या अपात्र शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत कार्यवाहीसाठी पणन विभागाच्या उपसंचालकांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये शासनास प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. १३ हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे २५ कोटींचे अनुदान त्यामुळे दोन वर्षांपासून रखडले आहे. त्यात नाशिक, धाराशिव, पुणे, सांगली, सातारा, धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
जिल्हा छाननी समित्यांनी केलेल्या फेरतपासणीत नंतर पात्र ठरविले गेले अशा एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील नऊ हजार ९८८ शेतकऱ्यांचे सुमारे १८ कोटी ५८ लाख रुपयांचे कांदा अनुदान प्रलंबित आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.- बिंदूशेठ शर्मा, प्रदेश सरचिटणीस, भाजप किसान मोर्चा
राज्यातील दोन लाख ९१ हजार २८८ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात यापूर्वीच ८५१ कोटी ६७ लाख रुपये जमा झाले आहेत. नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी समितीमार्फत पंचनामे केले गेले. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरच अनुदान जमा होईल.- जयकुमार रावल, पणन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य