अकोला : राज्यातील प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.(Jamin Mojani)
आता सर्व जिल्ह्यांत खासगी प्रशिक्षित व परवानाधारक भूमापक (Surveyors) आणि भूमापन एजन्सी नियुक्त करण्यात येणार असून, यामुळे मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि अचूक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.(Jamin Mojani)
३.१२ लाख प्रकरणे प्रलंबित
राज्यात सध्या सुमारे ३.१२ लाखांहून अधिक जमीन मोजणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मर्यादित मनुष्यबळ आणि वाढत्या मागणीमुळे ही प्रकरणे वेळेत निकाली निघत नव्हती. त्यामुळे नागरिकांना अनेक महिने, कधी कधी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत होती.
खासगी भूमापकांची नियुक्ती
या पार्श्वभूमीवर शासनाने खासगी क्षेत्रातील प्रशिक्षित व पात्र भूमापकांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या निकषांनुसार पात्रता निश्चित
* अधिकृत मान्यता देऊन काम करण्याची परवानगी
* भूमापन एजन्सीद्वारेही सेवा उपलब्ध
* यामुळे मोजणीसाठी उपलब्ध मनुष्यबळ वाढणार आहे.
३० दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचा नियम
नवीन नियमांनुसार, जमीन मोजणीचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. यामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा मिळेल आणि विलंबाची समस्या कमी होईल.
कोणती प्रकरणे खासगी भूमापकांकडे?
खासगी भूमापकांना खालील प्रकारची प्रकरणे हाताळण्याची परवानगी असेल
* शेतजमिनीची मोजणी
* प्लॉट मोजणी
* साधारण आणि वादमुक्त प्रकरणे
मात्र, वादग्रस्त, न्यायालयीन किंवा संवेदनशील प्रकरणे फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनच हाताळली जातील.
'ई-मोजणी'मुळे पारदर्शकता
सर्व मोजणीसंबंधित कागदपत्रे, नकाशे आणि पंचनामे 'ई-मोजणी' या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक होईल
नागरिकांना ऑनलाइन माहिती मिळेल
गैरप्रकारांना आळा बसेल
गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई
जर खासगी भूमापकांकडून चुकीची मोजणी, भ्रष्टाचार किंवा गैरप्रकार आढळल्यास परवाना तत्काळ रद्द केला जाईल
संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होईल
अकोला जिल्ह्याची स्थिती
अकोला जिल्ह्यात सध्या १०० पेक्षा अधिक जमीन मोजणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नवीन निर्णयामुळे या प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने होण्याची अपेक्षा आहे.
नागरिकांना दिलासा
या निर्णयामुळे जमीन मोजणीसाठी होणारा विलंब कमी होणार असून, शेतकरी व नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेषतः शेतजमिनीच्या व्यवहार, खरेदी-विक्री आणि वाद निवारणासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.
अधिक वाचा :Jamin Mojani: शुल्क भरूनही जमीन मोजणी का रखडलेली? जाणून घ्या सविस्तर