Irrigation Survey : केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार बीड जिल्ह्यात लघुसिंचन योजना आणि सर्व प्रकारच्या जलसाठ्यांची व्यापक प्रगणना सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेसाठी जिल्हा जलसंधारण विभागाने स्थानिक संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले असून २६ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची अंतिम मुदत आहे. (Irrigation Survey)
शेततळे, विहिरी, कुपनलिका, धरणे, बंधारे अशा सर्व जलस्रोतांची माहिती गोळा करून ही प्रगणना ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.(Irrigation Survey)
केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार बीड जिल्ह्यात लघुसिंचन योजनांची आणि विविध जलसाठ्यांची व्यापक प्रगणना करण्यात येणार आहे. (Irrigation Survey)
या महत्त्वपूर्ण कामासाठी जिल्हा जलसंधारण विभागाने पुढाकार घेतला असून, काम करण्यास इच्छुक असलेल्या स्वयंसेवी संस्था, तांत्रिक संस्था किंवा अन्य पात्र घटकांकडून २६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.(Irrigation Survey)
काय आहे प्रगणना?
या प्रगणनेत ० ते २,००० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सर्व लघुसिंचन योजनांचा समावेश आहे. विशेषतः साध्या विहिरी, उथळ, मध्यम व खोल कुपनलिका, लघु व मध्यम सिंचन योजना, धरणे, कालवे, बंधारे, नदी-नाल्यांवरील उपसा सिंचन प्रकल्प, बंद नलिका वितरण व्यवस्था यांची गणना होणार आहे.
नागरी आणि ग्रामीण भागातील सर्व जलसाठे
२,००० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षमतेचे प्रकल्प
कृषी व मृदसंधारण विभागांतर्गत सिमेंट बंधारे, शेततळे, सिंचन विहिरी आदी
केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट काय?
केंद्र सरकारने राष्ट्रव्यापी लघुसिंचन योजनांची सातवी प्रगणना आणि जलसाठ्यांची दुसरी प्रगणना हाती घेतली आहे. हे काम ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर युद्धपातळीवर काम सुरू करण्यात येणार आहे.
स्थानिक संस्थांची मदत घेणार प्रशासन
जिल्हा जलसंधारण विभागाने या प्रगणनेसाठी स्थानिक संस्थांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कामाचा अनुभव असलेल्या संस्थांना प्राधान्य
प्राप्त प्रस्तावांवर समितीकडून चर्चा
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी
प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत — २६ नोव्हेंबर २०२५
इच्छुक संस्थांनी आपले प्रस्ताव सादर करण्यासाठी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, बीड येथे संपर्क साधावा.
अधिक माहितीसाठी संस्थांनी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा, असे प्रशासनाने आवाहन केले आहे.