MSP GR : केंद्र सरकारच्या PM-AASHA योजनेअंतर्गत (MSP, PSF, PSS) शेतमालाच्या खरेदीसंदर्भात केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने ऑक्टोंबर २०१८ मध्ये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार किमान आधारभूत योजना (Price Support Scheme) अंतर्गत एकूण कृषी उत्पादनाच्या २५ टक्के उत्पादन किमान आधारभूत दराने करण्यात येते.
सदरहू योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या नाफेड (NAFED) व एनसीसीएफ या नोडल एजन्सीद्वारा राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येते. या अनुषंगाने तूर, सोयाबीन, हरभरा, उडीद अशा विविध पिकांची हमीभावाने (MSP Price) खरेदी केली जाते, ही खरेदी होत असताना काही गैरव्यवहार राज्य प्रकरणे समोर येतात. यामुळे शेतमाल खरेदीत अनेकदा व्यत्य निर्माण होतात आणि या संदर्भातील आलेल्या तक्रारीतून दूर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून समिती गठित करण्यासाठीचा शासन निर्णय निर्गमित आला आहे.
किमान आधारभूत योजनेंतर्गत शेतमालाच्या हमीभावाने खरेदी करताना काही राज्यस्तरीय नोडल संस्थांनी त्यांच्या अधिनस्त विविध फार्मस पोड्युसर कंपन्याना खरेदी केंद्र सुरु करण्यासाठी पैशांची मागणी तसेच केंद्रातील खरेदी प्रक्रियेचा मोबदला अडवून त्यासाठी पैशांची मागणी करणे, खरेदी केंद्रामध्ये गैरकायदेशीर पैशाची कपात करणे तसेच काही नोडल संस्थांच्या संचालक मंडळात एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तिचा समावेश असणे इत्यादी बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात येत आहे.
अशी असेल राजस्तरीय समिती
यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पण महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अध्यक्ष असतील, नाफेडचे राज्य प्रमुख सदस्य असतील, महाराष्ट्र राज्याचे पणन संचालक सदस्य असतील, राज्य कृषी उत्पन्न महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सदस्य असतील, सेवानिवृत्त पणन संचालक सुनील पवार सदस्य असतील. तर सदस्य सचिव म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे सर्व व्यवस्थापक हे असतील आणि या समितीने आपल्या शिफारशीय सविस्तर अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर करावा असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.