जळगाव : 'ताई, तुमच्या घरात स्टोव्ह आहे का?'... असा प्रश्न जर सध्या कुणी तुमच्या दारात येऊन विचारला, तर दचकून जाऊ नका. हा प्रश्न विचारणारा कुणी जुन्या वस्तू घेणारा भंगारवाला नसून चक्क सरकारी सर्व्हे करणारा प्रतिनिधी असणार आहे.
गॅस सिलिंडरच्या किमतींनी 'वाफ' काढल्यानंतर आता राज्य सरकार पुन्हा एकदा जुन्या आठवणीतल्या 'केरोसीन' (घासलेट) वितरणाच्या तयारीत आहे. त्यामुळे स्टोव्हसह अन्य उपकरणांचा आणि केरोसीनचा वापर करण्याची तयारी असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पुरवठा विभागाच्यावतीने सर्व्हे केला जात आहे.
एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून केरोसीन वितरणाचा पर्यायही राज्य शासनाने शोधला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ११ मार्च रोजी माहिती देण्यात आली आहे. सरकारी तेल कंपन्याच्या पेट्रोल पंपांवर केरोसीन विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
त्यानुसार दि. २० मार्च रोजी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सर्वच यंत्रणांना निर्देश पत्र जारी केले आहे. त्यानुसार केरोसीन वितरण केल्यास स्वयंपाकासाठी स्टोव्हसह तत्सम उपकरणे संबंधितांच्या घरात उपलब्ध आहेत आणि लाभार्थी केरोसीनचा वापर करण्यास तयार आहेत काय, या दोन प्रश्नांचा सर्व्हे करण्याचे पत्रात म्हटले आहे.
सरसकट परवान्यांचे नूतनीकरण
मुदत संपलेल्या केरोसीन परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची गरज नाही. या विभागाने परवान्यांचे नूतनीकरण झाले आहे, असे समजून केरोसीन परवाना देताना, नूतनीकरण करताना कुठलेही शुल्क आकारू नये. तसेच दोन वर्षांपेक्षा अधिक व पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीतील विलबाच्या परवान्यांची प्रकरणे शासनाकडे सादर केली जात होती.
आता या प्रकरणांना जिल्हाधिकारी स्तरावरच परवाना मंजुरीसह नूतनीकरणाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. वारसांच्या नावे परवाने वर्ग करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबवून परवानाधारक नसलेल्या गावात स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून किरकोळ केरोसीन वितरित करण्यासाठी परवाना देण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील ७११ गावांमधील रेशन दुकानधारकांना केरोसीनचा परवाना मिळणार आहे.
केरोसीनचा वापर करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या लाभार्थ्यांचा सर्व्हे करून अहवाल सादर करण्याचे तहसीलदारांना पत्र दिले आहे. त्यानुसार इच्छुक लाभार्थ्यांसाठी शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार केरोसीन उपलब्ध केले जाईल.
-रुपेश बिजेवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.