Horticulture Scheme : शेतकऱ्यांसाठी ‘वन स्टॉप’ सुविधा; फलोत्पादन योजना एकत्रित वाचा सविस्तर

Horticulture Scheme: राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्रात मोठा प्रशासकीय बदल घडणार आहे. दोन यंत्रणांमधून चालणाऱ्या योजनांमुळे होणारा समन्वयाचा अभाव आणि दुप्पट खर्च टाळण्यासाठी शासनाने आता सर्व फलोत्पादन योजना थेट संचालक (फलोत्पादन) कार्यालयामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि बागायतदारांना योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळणार आहे. (Horticulture Scheme)

Horticulture Scheme : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्रातील कामकाज अधिक प्रभावी आणि समन्वयपूर्ण करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात आतापर्यंत फलोत्पादनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी दोन स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत होत होती. (Horticulture Scheme)

त्यामुळे समन्वयाचा अभाव, दुप्पट खर्च आणि प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होत होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आता सर्व फलोत्पादन योजनांची अंमलबजावणी एका संस्थेकडे  संचालक (फलोत्पादन) कार्यालयाकडे सोपविण्यात आली आहे.(Horticulture Scheme)

फलोत्पादन मंडळ बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू

राज्यातील महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या निर्णयाची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असून, मंडळाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा आता संचालक (फलोत्पादन) कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.

यासोबतच मंडळाच्या मालकीतील सर्व स्थावर व जंगम मालमत्ता, प्रकल्प, तसेच निधीचे हस्तांतरण देखील संचालक (फलोत्पादन) कार्यालयाकडे होणार आहे.

सर्व बाबींची पूर्तता करून तीन महिन्यांच्या आत कृषी आयुक्तांकडे हस्तांतरण अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

शेतकरी व बागायतदारांसाठी नियोजनात सुलभता

या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्व फलोत्पादन योजना एकाच छताखाली राबविल्या जाणार आहेत.

यात राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (NHM), तसेच एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व योजनांचा समावेश आहे.

एकाच संस्थेकडे योजना आल्यामुळे शेतकरी आणि बागायतदारांसाठी योजना अधिक सुसंगत आणि उपलब्ध होतील.

योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख अधिक पारदर्शक आणि जलदगतीने होईल.

प्रशासनातील दुबार खर्च आणि कागदोपत्री विलंब टाळता येईल.

कृषी विभागाच्या मते, या निर्णयामुळे फलोत्पादन क्षेत्रात एकात्मिक विकासाचा मार्ग खुला होणार असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत आणि उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत मिळेल.

राज्य शासनाचा उद्देश

या बदलामागचा मूळ हेतू म्हणजे राज्यातील फलोत्पादन योजनांमध्ये समन्वय, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचा विकास करणे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयामुळे प्रशासनिक पातळीवर सुसूत्रता वाढेल आणि शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करता येईल.

हे ही वाचा सविस्तर : Falpik Vima Yojana : आंबा, संत्रा, डाळिंब, पपई शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता; मिळणार विमा कवच! वाचा सविस्तर