Harbhara Import : पुन्हा एकदा हरभऱ्यावर १ एप्रिलपासून आयात शुल्क (import Duty) आकारण्यात येणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यावर्षी हरभरा उत्पादन जास्त होण्याची अपेक्षा असताना, आता सरकारने १० टक्के आयात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कमी शुल्कामुळे उद्योगात निराशा
हरभऱ्यावरील सीमाशुल्क पुनर्संचयित करताना, सरकारने कोणताही कृषी पायाभूत सुविधा निधी उपकर न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर हा कर देखील सहसा १० टक्के असतो. सरकारचे म्हणणे आहे की, १० टक्के आयात शुल्क (Gram Import Duty) नाममात्र असून तो किमतीतच समाविष्ट केला जाईल. दुसरीकडे हरभरा उद्योगाला अशी अपेक्षा होती की हरभरा आयातीवर जास्त शुल्क लावले जाईल.
उद्योग संघटना सरकारकडे किमान २५ टक्के आयात शुल्क लावण्याची मागणी करत आहे. याबाबत, इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बिमल कोठारी यांनी सांगितले की, "उत्पादन वाढण्याची शक्यता असताना आयात सुरूच राहील. यामुळे ऑस्ट्रेलियन शेतकऱ्यांना जूनमध्ये येणाऱ्या हंगामात अधिक लागवड करण्याचे संकेत देखील मिळतील."
हरभरा उत्पादनातील वाढीचा अंदाज
गेल्या हंगामात एल निनोमुळे झालेल्या असामान्य हवामानामुळे हरभरा पिकावर परिणाम झाला होता. यामुळे, केंद्राने मे २०२४ पासून हरभरा आयात शुल्क शून्य केले होते. तथापि, या वर्षी जूनपर्यंत हरभरा उत्पादन १२.६१ दशलक्ष टन इतका जास्त असण्याचा अंदाज आहे, जे मागील २०२३-२४ च्या पीक वर्षात ११.०४ दशलक्ष टन होते.
दरम्यान चांगले उत्पादन येऊनही भारताने एप्रिल २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान १.२५ दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त हरभरा ऑस्ट्रेलिया आणि टांझानियामधून आयात केला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हीच आयात फक्त ०.१६ दशलक्ष टन होती. यामुळे पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना अधिक लागवड करावी लागण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना काय फायदा?
हरभरा पिकाची कापणी सुरू असून सरासरी वजन किंमत ५,४६१ रुपये प्रति क्विंटल असताना, हरभऱ्यावर १० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ५,६५० रुपये आहे. तथापि, बहुतेक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, विशेषतः मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात, हरभरा किमती किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे हरभराच्या किमतीतील घसरण थांबेल, असे सांगितले जात आहे. सरकारने २०२५ च्या रब्बी हंगामासाठी किमान आधारभूत किमतीवर एकूण २७.९९ लाख टन हरभरा खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. अलीकडेच पिवळ्या वाटाण्यांसाठी शुल्कमुक्त आयात 31 मे 2025 पर्यंत वाढवली आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये पिवळ्या वाटाण्यांची शुल्कमुक्त आयात सुरू करण्यात आली.