Galmukt Dharan Galyukt Shivar : राज्य शासनाने 'गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या महत्त्वपूर्ण योजनांना कायमस्वरूपी स्वरूप देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. (Galmukt Dharan Galyukt Shivar)
या निर्णयामुळे अकोला जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून जलसंधारणास चालना मिळून शेती उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.(Galmukt Dharan Galyukt Shivar)
शासनाच्या या निर्णयानुसार योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी २० कोटी २२ लाख ३२ हजार ८३२ रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. (Galmukt Dharan Galyukt Shivar)
या निधीतून राज्यातील विविध धरणे, तलाव व जलसाठ्यांमधील गाळ काढून तो शेतकऱ्यांच्या शेतात पसरविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
गाळामुळे जमिनीची सुपिकता वाढते, पाण्याची धारण क्षमता सुधारते आणि उत्पादनात सकारात्मक बदल होतो, असा अनुभव शेतकऱ्यांना आधीपासून आहे.
जलसाठ्यांची क्षमता वाढणार
या योजनांमुळे धरणे व जलसाठ्यांमधील साचलेला गाळ काढल्याने त्यांची साठवण क्षमता वाढणार आहे. परिणामी पावसाळ्यात अधिक पाणी साठवता येईल आणि उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामीण भागात जलसंधारणाची शाश्वत व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ग्रामपंचायतीमार्फत देयके
योजनेअंतर्गत कामांची अंमलबजावणी करताना देयके ग्रामपंचायती व संबंधित अशासकीय संस्थांमार्फत दिली जाणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून निधी वितरित केला जाईल.
पारदर्शकतेसाठी कठोर अटी
निधी वितरणात पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने कठोर अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत.
कामाची मोजमाप पुस्तिका (एमबी) अनिवार्य
जिओ-टॅगिंग व छायाचित्र नोंदी आवश्यक
'अवनी' ॲपवर संपूर्ण माहिती अपलोड करणे बंधनकारक
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतरच निधी वितरण
याशिवाय गाळ काढलेल्या कामाचा पंचनामा करून गाळ नेणाऱ्या शेतकऱ्यांची खातरजमा केल्यानंतरच अनुदान दिले जाणार आहे. मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम देण्यास परवानगी नसणार आहे.
दुहेरी फायदा : पाणी व उत्पादन
'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' या संकल्पनेमुळे एकीकडे जलसाठ्यांची क्षमता वाढणार आहे, तर दुसरीकडे शेतजमिनीची सुपिकता सुधारून उत्पादनवाढ साध्य होणार आहे. त्यामुळे जलसंधारण आणि शेती विकास या दोन्ही क्षेत्रांत दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी नवे दालन खुले होणार असल्याचे चित्र आहे.
अधिक वाचा :Electricity Bill Problems : वीजबिल अचानक वाढलं? स्मार्ट मीटर नव्हे; 'हे' आहे खरे कारण