- सुनील चरपे
नागपूर : सेबी (सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने सात शेतमालांच्या वायद्यांवर सलग सहाव्यांदा वर्षभरासाठी बंदी घातली आहे. ही बंदी घालताना सेबीने आता व याआधी त्यांच्या अधिसूचनेत काेणतेही कारण दिले नाही. बंदीमुळे शेतकरी, व्यापारी व प्रक्रिया उद्याेगांना या सात शेतमालाचे भविष्यातील संभाव्य दर कळणार नसल्याने त्यांची पुन्हा वर्षभर गाेची हाेणार आहे.
वायद्यांमुळे दर वाढतात, असा दावा केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये केला हाेता. केंद्राच्या सूचनेवरून सेबीने १९ डिसेंबर २०२१ राेजी २० डिसेंबर २०२२ पर्यंत बिगर बासमती तांदूळ, गहू, हरभरा, माेहरी-माेहरी तेल-माेहरी ढेप, साेयाबीन-साेयाबीन तेल-साेयाबीन ढेप, कच्चे पामतेल अन् मूग या सात शेतमालांवर वर्षभराची बंदी घातली हाेती.
त्यानंतर २० डिसेंबर २०२३ पर्यंत पहिल्यांदा, २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत दुसऱ्यांदा, ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत तिसऱ्यांदा, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत चाैथ्यांदा, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पाचव्यांदा आणि ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सहाव्यांदा मुदतवाढ दिली आहे.
ही बंदी उठविण्यासाठी देशातील १,२०० पेक्षा अधिक एफपीसी व एफपीओंनी पंतप्रधान केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री, केंद्रीय कृषिमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व दाेन्ही उपमुख्यमंत्री, तसेच सेबीच्या अध्यक्षांना पत्र पाठविले. एनसीडीईक्सच्या अधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. केंद्रीय अर्थ व कृषी मंत्रालय, तसेच सेबी बंदी उठविण्यास तयार असताना मुदतवाढ दिली जात असल्याने नवल व्यक्त केले जात आहे. ही बंदी उठविण्यासाठी शेतकरी संघटनेने सेबीच्या कार्यालयासमाेर आंदाेलन करणे गरजेचे आहे, असे मत शेतकरी, व्यापारी व उद्याेजकांनी व्यक्त केले आहे.
वायदे व दरवाढीचा संबंध नाही
वायद्यांमुळे शेतमालाचे दर वाढत असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला असता तरी वायदे आणि दरवाढ यांचा आपसात काहीच संबंध नाही. शेतमालाचे दर बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर ठरतात, असे बिमटेक (बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजी) तसेच आयआयटी मुंबई या संस्थांनी त्यांच्या जुलै २०२५ च्या अहवालात नमूद केले आहे. या संस्थांच्या अहवालांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.
तुरीचे वायद्यांवर १९ वर्षांपासून बंदी
दरवाढीचे कारण पुढे करून केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार सेबीने तुरीच्या वायद्यांवर फेब्रुवारी २००७ मध्ये बंदी घातली. १९ वर्षांनंतर ही बंदी आजही कायम आहे. त्यावेळी तुरीसाेबतच गहू, तांदूळ व उडीदावर बंदी घातली हाेती. नंतर तूर वगळता अन्य शेतमालांवरील बंदी उठविण्यात आली. तेव्हापासून आजवर शुल्कमुक्त आयात व स्टाॅक लिमिटमुळे तुरीचे दर दबावात ठेवले जात आहे.