Fruit Plantation Subsidy : निसर्ग प्रकोपावर मात! यवतमाळमधील शेतकऱ्यांनी घेतला नव्या शेतीचा ध्यास वाचा सविस्तर

Fruit Plantation Subsidy : निसर्गाच्या अनियमिततेने त्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी नापिकीवर मात करण्यासाठी नव्या पिकपद्धतीचा स्वीकार केला आहे. जाणून घ्या सविस्तर (Fruit Plantation Subsidy)

Fruit Plantation Subsidy : गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाच्या अनियमित पावसामुळे आणि अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट अशा आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. (Fruit Plantation Subsidy)

सततच्या नापिकीचा सामना करताना आता शेतकरी पारंपरिक पिकांऐवजी नव्या फळपिक पद्धतीचा अवलंब करत आहेत. (Fruit Plantation Subsidy)

शासनाने यासाठी १०० टक्के अनुदानावर फळपिक लागवड योजनेची (Fruit Plantation Subsidy) अंमलबजावणी सुरू केली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्या शेती पद्धतीकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. (Fruit Plantation Subsidy)

शासनाने या उपक्रमाला चालना देत १०० टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. स्थानिक हवामान आणि बाजारपेठेचा विचार करून शेतकऱ्यांनी आंबा, संत्रा आणि केळी अशा फळपिकांची लागवड सुरू केली असून या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. (Fruit Plantation Subsidy)

हवामानाला अनुरूप पिकांची निवड

यवतमाळ जिल्ह्यात मध्यम तापमान, अधिक पर्जन्यमान आणि थंड हवामानामुळे शेतकऱ्यांनी स्थानिक वातावरणाला अनुरूप फळपिकांची निवड केली आहे.

या योजनेअंतर्गत १ हजार ७३६ हेक्टर क्षेत्रावर फळपिक लागवड करण्यात आली असून, यात आंबा, संत्रा आणि केळी पिकांना शेतकऱ्यांचा विशेष प्रतिसाद आहे.

आंबा लागवड : १ हजार १११ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड; स्थानिक हवामानाशी सुसंगत व उच्च उत्पन्नदायी पीक.

संत्रा लागवड : ३९९.७५ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड; राज्यभरात मोठी मागणी.

केळी लागवड: १०६ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड; बारमाही उत्पन्न आणि बाजारात स्थिर दर.

योजनेच्या अटी काय?

* या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे.

* शेतकऱ्यांकडे जॉबकार्ड असल्यास रोजगार हमी योजनेतून थेट लाभ मिळू शकतो.

* अर्ज प्रक्रिया ऑफलाइन स्वरूपात कृषी विभागाकडे करावी लागणार आहे.

* निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत अनुदान दिले जाईल.

* सर्वसाधारण शेतकऱ्यांसाठी दोन हेक्टरपर्यंतची मर्यादा निश्चित आहे.

* अनुसूचित जाती व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना या अटीत सवलत दिली आहे.

शेतकऱ्यांच्या नव्या वाटचालीला नवा आधार

या उपक्रमामुळे पारंपरिक पिकांमुळे सतत होणाऱ्या नुकसानाच्या ऐवजी दीर्घकालीन आणि बाजारपेठीयदृष्ट्या फायदेशीर शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. 

हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे.

हवामान बदलामुळे पारंपरिक पिकांना धोका वाढला आहे. त्यामुळे फळपिक लागवडीतून शेतकऱ्यांना अधिक स्थिर उत्पन्न मिळेल. शासनाच्या १०० टक्के अनुदान योजनेमुळे ग्रामीण भागात नव्या शेतीचा नवा अध्याय सुरू होईल.

हे ही वाचा सविस्तर : Kapus Kharedi : सीसीआयच्या कापूस खरेदीला अडथळा; कपास किसान ॲपचा ‘तांत्रिक’ खेळ!