Fruit Crop Insurance : मागील हंगामात वादळी वारे आणि गारपीटीमुळे जिल्ह्यातील फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले. (Fruit Crop Insurance)
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (Fruit Crop Insurance) राबविण्यात आली; मात्र मंजूर झालेल्या विम्यातील १९ लाख २० हजार ३६९ रुपयांची रक्कम अद्यापही प्रलंबित आहे. (Fruit Crop Insurance)
तब्बल सहा महिने उलटूनही रक्कम न मिळाल्याने बागायतदार शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.(Fruit Crop Insurance)
७१ लाखांचा विमा मंजूर; १९ लाख रखडले
हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (आंबिया बहार, रब्बी २०२४-२५) अंतर्गत जिल्ह्यासाठी एकूण ७१ लाख १७ हजार ७४ रुपयांचा विमा मंजूर झाला होता. यापैकी ५१ लाख ९७ हजार ३५५ रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले. मात्र उर्वरित १९ लाख २० हजार ३६९ रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत.
केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता प्रलंबित असल्याने निधी अडकल्याचे सांगितले जात आहे.
१९४ शेतकरी, ९३.१७ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित
जिल्ह्यात २०२४-२५ मध्ये कर्जदार व बिगर कर्जदार मिळून १९४ शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा घेतला होता. एकूण ९३.१७ हेक्टर क्षेत्र या योजनेअंतर्गत संरक्षित करण्यात आले होते.
जिल्ह्यात मोसंबी, केळी, संत्रा आणि डाळिंब या पिकांचा योजनेत समावेश आहे. गतवर्षी विशेषतः केळी व संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला होता.
ऐच्छिक योजना; कागदपत्रांची अट
ही योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. सहभागी होण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी, आधार कार्ड, बँक तपशील, जमीन उतारा, जिओ-टॅग फोटो आणि ई-पीक पाहणी ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
काही शेतकऱ्यांना विमा मिळाला असला तरी उर्वरित शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत.
निसर्गाचा फटका आणि वाढलेला खर्च
जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी पारंपरिक पिकांऐवजी फळबागांकडे वळले आहेत. मात्र ऐन बहरात असताना अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि गारपीट यामुळे मोठे नुकसान होते. अशा वेळी विमा रक्कम वेळेवर मिळणे अत्यंत गरजेचे असते.
दरम्यान, खत, औषधे, मजुरी आणि सिंचन खर्च वाढलेला असताना विमा रक्कम रखडल्याने पुढील हंगामाचे नियोजन अडचणीत आले आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
विमा मंजूर झालेली रक्कम तातडीने वितरित करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. वेळेवर भरपाई मिळाल्यास पुढील हंगामासाठी आर्थिक दिलासा मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हवामानाचा फटका, वाढता उत्पादन खर्च आणि त्यात विमा रक्कम रखडल्याने हिंगोली जिल्ह्यातील बागायतदार शेतकरी दुहेरी संकटात आहेत.
मंजूर निधी लवकरात लवकर वितरित न झाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित अधिकच बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.