गोंदिया : कृषी विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची व बदली झाली तरी शेतकऱ्यांना कृषी विभागासोबत संपर्क करण्यास अडचण जाऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने १ नोव्हेंबरपासून कृषी यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी मोबाइल क्रमांक उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे जाहीर केले होते.
त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्यासह आठही तालुक्यांतील सहायक कृषी अधिकारी, मंडळाधिकारी व पर्यवेक्षकांना सीमकार्ड वाटप केले. मात्र, जोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप किंवा टॅब देण्यात येत नाही, तोपर्यंत सीमकार्ड घेण्यास नकार दिला आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना अजून काही दिवस कर्मचाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक मिळवण्यासाठी वाट बघावी लागणार आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील १९८ अधिकाऱ्यांपैकी १३४ सहायक कृषी अधिकाऱ्यांनी सीमकार्ड घेण्यास तूर्तास नकार दिला आहे.
शासन बदलतो वेळोवेळी निर्णय
सहा महिने अगोदरपासून लॅपटॉप किंवा टॅब कर्मचाऱ्यांना देण्यासंदर्भात शासनाला माहिती दिली आहे. सीमकार्ड घेतले तरी ते त्याचा वापर कुठे करणार, त्यामुळे जोपर्यंत लॅपटॉप किंवा टॅब मिळत नाही, तोपर्यंत सीमकार्ड न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रत्येक सीमकार्डसाठी १९५.२३ रुपये इतका खर्च
महावितरणच्या धर्तीवर कृषी विभागानेसुद्धा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मोबाइल नंबर देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कृषी विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या प्रत्येक सीम कार्डसाठी १९५.२३ रुपये इतका खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये दर महिन्याला ६० जीबी डेटा, अमर्यादित कॉल, तीन हजार एसएमएस मिळतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना फाइल्स पाठविण्यास अडचणीचा सामना करावा लागणार नाही.
शेतकऱ्यांना होतील फायदे
या सुविधेमुळे अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची बदली झाली, तरी त्यांचा मोबाइल क्रमांक बदलणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेली माहिती, मार्गदर्शन किंवा संपर्क कायमस्वरूपी उपलब्ध होणार आहे. सोबतच कृषी विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या योजना व तंत्रज्ञान सोबत हवामानाची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल.