अमरावती :शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.(Farmer Suicide Compensation Scheme)
मदत प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून, आता तालुकास्तरावरही स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल व वन विभागाने ६ एप्रिल रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.(Farmer Suicide Compensation Scheme)
विलंब टाळण्यासाठी नवी यंत्रणा
यापूर्वी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत मिळण्यात प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे मोठा विलंब होत असल्याचे दिसून आले होते.
यावर उपाय म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, स्थानिक पातळीवर प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा यासाठी तालुकास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
तातडीने कुटुंबांना भेट देण्याचे निर्देश
शेतकरी आत्महत्या प्रकरणाची माहिती मिळताच उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) व तहसीलदार संबंधित कुटुंबीयांची तात्काळ भेट घेणार आहेत. घटनेची कारणे जाणून घेऊन त्वरित प्रस्ताव तयार करून पुढील प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली जाणार आहे.
अहवाल सादर करणे बंधनकारक
जिल्हाधिकाऱ्यांना समित्यांचे गठन करून त्याचा अहवाल तातडीने शासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रलंबित आणि नवीन प्रकरणांचा जलद निपटारा करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्हास्तरीय समितीची रचना
जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
यामध्ये जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कृषी अधिकारी, बँक प्रतिनिधी, महिला व बालविकास अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी तसेच शेतकरी व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी असतील.
तालुकास्तरीय समितीची भूमिका
तालुकास्तरीय समिती उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करेल. तहसीलदार सदस्य सचिव असतील. यामध्ये गटविकास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, आरोग्य अधिकारी, सहायक निबंधक, बँक प्रतिनिधी तसेच शेतकरी व सामाजिक संस्था प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
शेतकरी कुटुंबांना दिलासा
या नव्या यंत्रणेमुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार असून, तातडीने आर्थिक सहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे बाधित कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.